असुविधा केंद्रांसाठी लाखोंचा भुर्दंड

नागरिकांना मिळकतकर, वीज, टेलिफोन बिल भरणे, रेल्वे, बस आरक्षण आदी सुविधा त्यांच्या घराजवळ उपलब्ध व्हावी, या हेतूने महापालिकेच्या वतीने १०५ नागरी सुविधा केंद्रे २००६ मध्ये सुरू

दीपक जाधव ,  पुणेनागरिकांना मिळकतकर, वीज, टेलिफोन बिल भरणे, रेल्वे, बस आरक्षण आदी सुविधा त्यांच्या घराजवळ उपलब्ध व्हावी, या हेतूने महापालिकेच्या वतीने १०५ नागरी सुविधा केंद्रे २००६ मध्ये सुरू झाली. या केंद्रांत मिळकतकर भरण्याव्यतिरिक्त इतर सुविधा तर मिळाल्याच नाहीत, त्याचबरोबर निम्म्यापेक्षा जास्त केंद्रे बंद पडली. या प्रत्येक केंद्रामागे १५ हजार असा लाखो रुपयांचा भुर्दंड दर महिन्याला महापालिका उचलत आहे.महापालिकेतर्फे वंश इन्फोटेक संस्थेसोबत करार करून शहरात १५० ठिकाणी नागरी सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यांना शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील मोक्याच्या जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्याचबरोबर चालू असलेल्या प्रत्येक केंद्रामागे दर महिन्याला १५ हजार रुपये शुल्क, वीजबिल आदी पालिका वंश इन्फोटेक संस्थेला देते. त्यापोटी लाखो रुपयांचा खर्च दर महिन्याला पालिकेला करावा लागतो आहे. नागरिकांना मिळकतकर, वीजबिल, टेलिफोन बिल एकाच ठिकाणी भरता येईल. रेल्वे, बस आरक्षण त्याच ठिकाणी करता येईल. यासाठी नागरिकांना करावी लागणारी धावाधाव वाचेल, अशी जाहिरातबाजी महापालिकेकडून करण्यात आली. शहराच्या विविध भागांत १५० केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यातील ९५ केंद्रे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आली. सध्या ५४ केंद्रे सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामध्येही मिळकत भरण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. महापालिकेने २००६ मध्ये हा करार केला, तेव्हा नागरिकांसाठी ही केंद्रे आवश्यक होती. सध्या मात्र या केंद्रांची फारशी आवश्यकता उरलेली नाही. नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात आॅनलाइन पद्धतीने मिळकतकर भरण्यात येत आहे. ज्यांना आॅनलाइन पद्धतीने मिळकतकर भरता येऊ शकत नाही, त्यांच्यासाठी पालिकेच्या वतीने व्यवस्था उपलब्ध करून देता येऊ शकते. त्यामुळे ही केंद्रे चालविण्यासाठी पालिकेला लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.