पुणो : पुणो महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) रोज 65क् पेक्षा जास्त बस बंद राहत असल्याने अनेक कामगार रोज बसून राहत आहेत. दुसरीकडे ठेकेदारांच्या बस रस्त्यावर आणल्या जात असल्याने त्यांच्यावरच खर्च होत आहे. त्यामुळे पीएमपीकडे स्वत:च्या बस दुरुस्त करण्यासाठीही पैसे उरत नाहीत. संचलनात ठेकेदारांच्या बस परवडत असल्याने त्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
पीएमपीच्या सुमारे 125क् बस असून, त्यापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त बस रोज बंद असतात. पीएमपीने ठेकेदारांकडून सुमारे 85क् बस भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. त्यांपैकी रोज केवळ 2क् ते 3क् बस बंद असतात. पीएमपीकडे दुरुस्तीसाठी पैसे नसल्याने बस बंद ठेवाव्या लागत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक बस केवळ एक हजार रुपयांपेक्षा कमी खर्च असूनही बंद ठेवल्या जात आहेत. तर काही बस सुरू करण्यासाठी बंद पडलेल्या बसचे सुट्टे भाग वापरले जातात. त्यातून बंद बस आणखी खिळखिळी होत जाते. त्यामुळे बंद बसचा आकडा वाढतच चालला आहे.
दुसरीकडे काही ठेकेदारांकडून बस तात्पुरती दुरुस्ती करून रस्त्यावर उतरविल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत झालेल्या करारानुसार महिन्याला त्यांना कोटय़वधी रुपये द्यावे लागतात. एवढे पैसे खर्च करूनही त्यांच्या बसबाबत अनेक तक्रारी आहेत. डेपो व्यवस्थापकांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. मुळात ठेकेदारांसोबत झालेला करारच संदिग्ध आहे. त्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. परिणामी त्यांना पीएमपीकडून कोटय़वधी रुपये असेच द्यावे लागत आहेत. पीएमपीला एका बससाठी दररोज 62 रुपये खर्च येतो. तर ठेकेदछचर दररोज 47-48 रुपयांत सेवा देतात, असा दावा केला जातो. मग जे ठेकेदारांना जमते ते पीएमपीला का शक्य होत नाही?. याकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक काणाडोळा करीत आहे. असे पीएमपी प्रवासी मंचचे अध्यक्ष जुगल राठी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
ठेकेदारांना पैसे देण्याऐवजी ते बंद बसेसवर खर्च केल्यास त्या बसेस संचलनात येवू शकतात. टप्प्याटप्प्याने या बस रस्त्यावर येवू लागल्यास पीएमपीला होणारा तोटा कमी होवू शकतो. तसेच प्रवाशांनाही चांगली
सेवा मिळेल. कामगारांनाही दररोज
काम मिळेल.
- अशोक जगताप, शहर उपाध्यक्ष, इंटक
‘काम द्या’ आंदोलन
दररोज सुमारे साडेसहाशेपेक्षा जास्त बस बंद राहत असल्याने अनेक रोजंदारीवरील कामगारांसह नियमित कामगारांना काम मिळत नाही. वाहक व चालक दिवसभर काम नसल्याने बसून असतात. रोजंदारीवरील कामगारांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो. काम नसल्याने हे कर्मचारी निराश झाले आहेत. प्रशासनाकडून या कामगारांचा अधिकार डावलला जात असून, ते जबाबदारी झटकत आहेत. त्यामुळे या कामगारांसाठी गुरुवारपासून ‘काम द्या’ आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र कामगार मंचचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांनी दिली.