पुणे : केंद्र शासनाने गुड्स व सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) लागू केल्यानंतर राज्यातील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचे आश्वासन राज्यकर्त्यांनी दिले होते. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पात जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासून होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, शासनाच्या पातळीवरही एलबीटीला पर्यायी कराविषयी संभ्रम आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या एलबीटी कराला आणखी एक वर्ष ‘अभय’ मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मुंबई वगळता पुण्यासह सर्व महापालिकांमध्ये एक एप्रिल २०१३ पासून जकात कर रद्द करून स्थानिक संस्था कराची अंमलबावणी सुरू झाली. पुणे महापालिकेला पहिल्याच वर्षी जकातीपेक्षा एलबीटीमुळे जादा उत्पन्न मिळाले. एका बाजूला एलबीटीची यशस्वी अंमलबजावणी होत असताना निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांनी एलबीटी रद्दची मागणी केली. तात्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारला पर्यायी कराचा स्रोत न मिळाल्याने त्यांनी निर्णय घेतला नाही. मात्र, भाजपा-शिवसेना युतीच्या नेत्यांनी राज्यात सत्तेत आल्यानंतर तातडीने एलबीटी कर करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे राज्यातील युती शासनाने एक एप्रिल २०१५ पासून एलबीटी रद्द करावा, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. महापालिकांना पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत दिल्याशिवाय एलबीटी रद्द करणे शासनाला अडचणीचे झाले आहे. केंद्र शासनाचा ‘जीएसटी’ लागू झाल्याशिवाय ‘एलबीटी’ रद्द करता येणार नसल्याचे काही दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे केंद्राच्या अर्थसंकल्पात एप्रिल २०१५ पासून जीएसटी लागू होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, बजेटमध्ये एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय राज्य शासनाचे बजेट अवघ्या दोन आठवड्यावर आले, तरी एलबीटीला पर्यायी करावर एकमत झालेले नाही. एखादा निर्णय घेण्यासाठी किमान महिन्याचा अवधी आवश्यक असतो. परंतु, राज्य शासनाची एलबीटी रद्द करण्याविषयी संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाचे नगरविकास सचिव यांच्याबरोबर महापालिका आयुक्तांची २६ फेब्रुवारीला होणारी बैठक रद्द झाली. त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून एलबीटी रद्द होण्याची शक्यता धुसर आहे, अशी माहिती सुत्राने ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
पालिकांच्या एलबीटीला मिळणार अभय ?
By admin | Updated: March 2, 2015 03:20 IST