आग परवडली, अग्निशमन नको!

आग लावायची म्हटली तरी लागणार नाही, अशा इंजिनिअरिंगच्या कंपन्या; पण तरीही अग्निशमन यंत्रणा असल्याचे प्रमाणपत्र सक्तीचे

महेंद्र कांबळे ,बारामती : आग लावायची म्हटली तरी लागणार नाही, अशा इंजिनिअरिंगच्या कंपन्या; पण तरीही अग्निशमन यंत्रणा असल्याचे प्रमाणपत्र सक्तीचे. कदाचित हे जागरुकतेचे चित्र वाटावे. पण यातील गौडबंगाल वेगळेच आहे. केवळ कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करायचा म्हणून २० ते २५ हजार रुपये देऊन अग्निशमन यंत्रणा असल्याचे प्रमाणपत्र मिळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार बारामती एमआयडीसीत घडत आहे. पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहतीत काही वर्षांपूर्वी एका कंपनीला आग लागली होती. त्यानंतर ‘एमआयडीसी’ने औद्योगिक सुरक्षा या नावाखाली कंपन्यांना अग्निशमन यंत्रणा बंधनकारक केल्या. त्यासाठी एमआयडीसीने खासगी एजन्सीज नेमले आहे. १५ मीटरपेक्षा अधिक उंची असलेल्या कंपन्यांसाठी पुण्यातील हिंजवडी येथील अग्निशमन केंद्रातील अधिकाऱ्यांचा दाखला घेणे आवश्यक आहे. त्यातील इमारतींसाठी स्थानिक एमआयडीसी कार्यालयातील उपअभियंत्यांच्या सहीने दाखला दिला जातो. मात्र, कायदा केला तरी त्याला पळवाटा शोधल्या जातातच, याचा अनुभवही येथे येतो. ‘अग्निशमन’ यंत्रणा उद्योजकांनी कार्यान्वित करावी, यासाठी खासगी ‘एजन्सी’ नेमल्या आहेत. जवळपास २०० ते २५० एजन्सीज कार्यान्वित आहेत. त्यांच्या दाखल्याशिवाय उद्योजकांना कंपनीच्या इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही. ‘लोकमत’ प्रतिनिधीनेच त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. औद्योगिक वसाहतीतील आपल्या ‘प्लॅँट’साठी यंत्रणा हवी असल्याचे विचारले. तर अग्निशमन यंत्रणा उभारणीसाठी लागणारे साहित्यदेखील आमच्याकडून खरेदी केले, तर प्रमाणपत्र मिळणे अधिक सोपे जाईल. स्थानिक बाजारातून साहित्य आणल्यास त्याला एजन्सी मान्यता देत नाही. मात्र, या एजन्सीकडील साहित्य बाजारभावापेक्षा कितीतरी अधिक किमतीचे असते. बारामतीसारख्या एमआयडीसीमध्ये अग्निशमन एजन्सीने पुण्यात बसूनच २५ ते ३० हजार रुपये आकारणी करून अग्निशमनचा दाखला दिल्याचे उघडकीस आले. काही उद्योजकांनी भविष्यात त्रास नको म्हणून मोकळ्या प्लॉटवरदेखील कंपनी उभारली आहे, असे दाखवून अग्निशमनचा दाखला घेतला आहे. यातूनच अग्निशमन एजन्सीचे लागेबांधे दिसून येते.