लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड : रिक्त पदांवर वर्षानुवर्षे नियमित कामगारांप्रमाणेच काम करणाऱ्यांना कंत्राटी वीज कामगारांना कामावरुन कमी करू नये, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबईच्या अैाद्योगिक न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील एकोणीसशे कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून कंत्रीटी वीज कामगार म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कमी करून महावितरणने नव्याने कर्मचारी भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. त्या विरोधात वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने अैाद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे समजावून घेत कामगारांना कामावरून कमी न करण्याचा अंतरिम निर्णय दिला आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत कंत्राटी कामगारांना पूर्वीप्रमाणेच कामगारांचे सर्व फायदे द्यावे लागणार आहेत. त्याचा फायदा राज्यातील १८९६ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष नीलेश खरात म्हणाले, कायम कामगारांप्रमाणे कंत्राटी वीज कामगारांना वेतन द्यावे, त्यांना काम कामगारांचे सर्व फायदे दिले जावेत, अशी संघाची मागणी आहे. उलट महावितरणने त्यांच्या जागी नवीन भरती सुरू केली. कंत्राटी कामगार आठ ते दहा वर्षे येथे काम करीत आहेत. त्यांच्यावर या भरती प्रक्रियेमुळे अन्याय होईल, असे म्हणणे न्यायालयात मांडण्यात आले.
कामगारांची न्यायालयात बाजू मांडणारे ॲड. विजय वैद्य म्हणाले, कंत्राटी कामगार वर्षानुवर्षे येथे कायम कामगारांप्रमाणेच काम करीत आहेत. त्यांचे काम कायमस्वरूपाचे आहे, तरीही असे काम कराराने करून घेतले जाते. काही वर्षे काम केल्यानंतर त्यांच्या जागी दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. वय निघून गेल्यानंतर असे करणे चुकीचे आहे. अशा अनेक बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावर न्यायालयाने कामगारांना कामावरून कमी न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अंतिम निकाल लागेपर्यंत या कामगारांना वेतनासह त्यांचे इतर फायदे दिले पाहिजेत.