विकास आराखड्याची उत्सुकता शिगेला

नगरपालिकेच्या हद्दवाढीतील नवीन विकास आराखड्यात दडलंय काय, याची उत्सुकता बारामतीकरांना लागली आहे. आपल्या भूखंडावर आरक्षण पडेल काय,

बारामती : नगरपालिकेच्या हद्दवाढीतील नवीन विकास आराखड्यात दडलंय काय, याची उत्सुकता बारामतीकरांना लागली आहे. आपल्या भूखंडावर आरक्षण पडेल काय, याची धास्ती आहे. कोट्यवधींच्या मालमत्तेवर टाच येणार नाही ना? अशीच चिंता मिळकतधारकांना लागली आहे. आराखडा नगरपालिकेच्या विशेष सभेत सादर केला जाणार असून त्यानंतर खुला केला जाणार आहे. नगररचनाकार दत्तात्रय काळे यांनी महिनाभरापूर्वी विकास आराखडा नगरपालिकेच्या मंजुरीसाठी बंद लखोट्यात सादर केला. नगराध्यक्ष सुभाष सोमाणी यांनादेखील माहिती नाही, असे त्यांनीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बंद लखोट्यातील विकास आराखड्यामध्ये दडलंय काय, याची उत्सुकता लागली आहे.बारामती नगरपालिकेची हद्दवाढ २०१२ मध्ये झाली. बारामती ग्रामीण, रुई, तांदूळवाडी, जळोची या गावांचा समावेश हद्दीत करण्यात आला. बारामती नगरपालिकेच्या क्षेत्रफळात जवळपास १० पट वाढ झाली आहे. या हद्दीत आलेल्या गावांमध्ये जागेचे दर मागील १० ते १५ वर्षांत चांगलेच वाढले आहेत. नागरीकरण वेगाने वाढत आहे. त्याच अनुषंगाने बारामतीच्या या हद्दवाढीतील भागातील भूखंडावर सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षणे टाकली असतील, तर ती नेमक्या कोणत्या जागांवर आहेत. त्यामुळे कदाचित आपल्याच भूखंडावर आरक्षण पडले तर, सर्वच पाण्यात जाईल, अशी नागरिकांना भीती आहे. स्थानिक राजकीय नेते, पुढारी, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात भूखंड खरेदी केले आहेत. पुणे, मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांनी जागा खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे या बड्या मंडळींनादेखील आराखड्याची धास्ती आहे. नगररचना खात्याचे नगररचनाकार दत्तात्रय काळे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे नगरपालिकेत आराखडा सादर केल्यानंतर शासनाला अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. त्याचदरम्यान, नागरिकांच्या हरकती, सूचनादेखील घेतल्या जाणार आहेत. (प्रतिनिधी)1विशेषत: रुई, जळोची या भागात वेगाने नागरीकरण झाले. मोठमोठ्या टाऊनशिप या भागात वेगाने उभ्या राहिल्या आहेत. गुंठ्याचे दर वाढले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पाण्याअभावी पडून असलेल्या भूखंडाला सोन्याचे भाव आले. जमीनमालक मालामाल झाले. त्यातच २००६ पासून वाढलेल्या जागेच्या दराचा फायदा जमीन खरेदी-विक्री व्यवसायातील दलालांना झाला. जमीनमालकांबरोबर दलालदेखील मालामाल झाले. आता मागील दोन वर्षांपासून आर्थिक मंदीचे सावट असले तरी या भागातील जमिनींचे दर कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे विकास आराखड्यातील आरक्षणे कोणाच्या भूखंडावर बालंट आणणार, याची उत्सुकता आहे. 2हद्दवाढ होण्यापूर्वी बारामती शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा सादर करण्यात आला होता. त्या वेळी आजी-माजी नगरसेवकांसह, अनेक बड्या हस्तींच्या भूखंडावर आरक्षणे पडली. त्यामुळे मोठा गदारोळ झाला होता. नागरिकांच्या हरकती व सूचनांनंतर आराखड्यात काही बदल केले, नगरसेवकांनी त्यांच्या भूखंडावरील आरक्षणे रद्द करून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. याच पार्श्वभूमीवर नव्या हद्दीतील विकास आराखड्याकडे लक्ष लागले आहे.