पुणे : शहरात अनधिकृत होर्डिंगचे पेव फुटले असून, विद्युत खांब, उड्डाणपुलांचे खांब, मोकळ्या जागा जिथे पाहावे तिथे बेकायदा जाहिराती झळकत आहेत. पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभाग आणि स्थानिक क्षेत्रीय कार्यालयांकडून यावर कारवाई केली जात नसल्याने फुकट्या जाहिरातदारांमुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. यासोबतच राजकीय बॅनरबाजीपुढेही पालिका प्रशासनाने गुडघे टेकल्याचे चित्र आहे.
शहरात कोठेही फलक, फ्लेक्स अथवा जाहिरात लावायची असल्यास पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, या विभागाची परवागनी न घेताच बेकायदा जाहिराती लावल्या जात आहेत. पालिकेच्या यंत्रणांच्या नजरेतून या जाहिराती कशा सुटतात, हाच प्रश्न आहे.
वास्तविक, बेकायदा होर्डिंग, बॅनर, फलक, जाहिराती लावल्या तर संबंधितांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येते. तसेच मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९ आणि मुंबई प्रांतिक महापालिका (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम २००३ अन्वये महापालिका क्षेत्रातील जाहिराती आणि फलक यांच्या नियंत्रणासंबंधी नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. परंतु, या कायद्यान्वये वर्षभरात एखाददुसऱ्या कारवाईव्यतिरीक्त काहीही घडत नाही. शहरात होर्डिंग दुर्घटना घडून नागरिकांचे मृत्यू झाल्यानंतरही याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे चित्र आहे. शहराचे सौंदर्य हरवत चालले आहे.
====
आकाशचिन्ह विभागाकडून नाममात्र कारवाई केली जाते. वास्तविक, पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाच यामध्ये लक्ष घालून हे फलक हटवावे लागतात. मध्यंतरी झालेल्या एका राजकीय यात्रेच्या काळातही शहरात लावलेल्या बेकायदा फलकांची जोरदार चर्चा झाली होती. त्यानंतर प्रशासनाने जवळपास चार हजार बेकायदा फलक हटविले होते.
====
पालिकेला आकाशचिन्ह परवान्यामधून दर वर्षी कोट्यवधींच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. परंतु, हा विभाग आजवर कधीही आपले उद्दिष्ट साध्य करू शकलेला नाही. गेल्या वर्षात तर कोरोनामुळे अजिबातच उत्पन्न मिळालेले नाही. राजकीय दबावामुळेही अनेकदा कारवाईत अडथळे येतात.
====
महापालिकेच्या यंत्रणेचा योग्य वापर केल्यास पोस्टरबाजीला आळा बसू शकतो. पालिकेचे सफाई कामगार, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी यांचा कामानिमित्त शहराच्या सर्वच भागांमध्ये संपर्क येत असतो. अनधिकृत होर्डिंग, फलक, जाहिराती, पोस्टर चिकटवले जात असल्यास त्यांच्या पटकन निदर्शनास येऊ शकते. त्यांनी जागरुकता दाखवित संबंधित विभागाला माहिती दिल्यास कारवाई होऊ शकते.
====
निम्म्या जाहिराती फुकटच
शहरातल्या निम्म्यापेक्षा अधिक जाहिराती, फलक, होर्डिंगचे उत्पन्नच पालिकेला मिळत नाही. रस्तादुभाजकांमध्ये असलेल्या होर्डिंगची तर माहितीच आकाशचिन्ह विभागाकडे नाही. यातील बहुतांश लोकांना हात लावायची अगर कारवाईची हिम्मतच अधिकाऱ्यांमध्ये नाही. या फुकट्या जाहिरातींवर कारवाईही नाही आणि उत्पन्नही नाही अशी स्थिती आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय झाला पाहिजे.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच