शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहारच्या मतदार यादीत परदेशी लोकांची नावे; बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळचे नागरिक आढळले
2
एचडीएफसी बँक, श्रीराम फायनान्सवर आरबीआयची कारवाई; दंड ठोठावला
3
विरोधकांच्या हल्ल्यात ऐन तारुण्यात दोन पाय गमावले, पण समाजकार्य नाही सोडले, आता राज्यसभेवर नियुक्ती, कोण आहेत सदानंदन मास्टर
4
शेअर बाजारात नुकसान होतंय? '५५:२३:२२' चा फॉर्म्युला वापरा, पोर्टफोलिओ सुरक्षित ठेवून नफा कमवा!
5
आता 'चलाखी' चालणार नाही! कारच्या काचेवर FASTag शी छेडछाड केल्यावर होईल कारवाई...
6
'PM मोदी म्हणाले, मराठीत बोलू की हिंदीत आणि नंतर...'; उज्ज्वल निकमांना खासदारकी मिळण्यापूर्वी मोदींचा फोन, काय झालं बोलणं?
7
झरदारींना हटवून असीम मुनीर पाकिस्तानचे राष्ट्रपती होणार? शाहबाज शरीफ स्पष्टच बोलले...
8
जीवावर आलं ते पायावर निभावलं, इराणच्या राष्ट्रपतीना मारण्यासाठी आलं इस्राइलचं विमान, ६ क्षेपणास्त्रेही डागली, पण...  
9
वो बुलाती है मगर...! स्पा सेंटरच्या तरुणींनी इशारे करताच हा गेला..., स्वत:चा पाय मोडून आला
10
रिलायन्स, TCS ला कोटींचे नुकसान!! घसरणीतही 'या' २ कंपन्यांनी कमावला नफा, कसं शक्य झालं?
11
Crime: कुराण शिकवण्याच्या नावाखाली घरी नेलं आणि...; सख्ख्या मावशीच्या कृत्यानं उत्तर प्रदेश हादरलं!
12
विरारमधील मराठी द्वेष्ट्या रिक्षाचालकाला शिवसेना कार्यकर्त्यांनी चांगलेच चोपले
13
"छत्रपती शिवाजी महाराजांची गादी माझीच...", अभिजीत बिचकुलेंच्या वक्तव्याने नवा वाद, काय म्हणाले?
14
बिहार हादरले! भाजप नेत्याची गोळ्या घालून हत्या! दोन तरुणांनी झाडल्या चार गोळ्या
15
Ujjwal Nikam MP: उज्ज्वल निकम यांचे खासदारकीचे स्वप्न अखेर पूर्ण! राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर चार जणांची नियुक्ती
16
तामिळनाडूमध्ये डिझेलने भरलेल्या मालगाडीला भीषण आग; संपूर्ण परिसरात आगीच्या ज्वाळा अन् धुराचे लोट
17
'ही' कंपनी प्रत्येक शेअरवर देणार २५०% लाभांश, आतापर्यंत ११००% परतावा; तुमच्या घरातही असेल यांचे टूल्स
18
Samsung S24 Ultra: कवडीच्या भावात मिळतोय सॅमसंग एस २४ अल्ट्रा; खरेदीवर थेट ६० हजारांचं डिस्काउंट!
19
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! या दिवशी पीएम किसानचा २० वा हप्ता जमा होणार
20
तुमच्या PF खात्यात व्याजाचे पैसे आले का? फक्त एका मिनिटात 'या' सोप्या पद्धतीने शिल्लक तपासा!

खंडपीठासाठी वकिलांचा लक्षवेधी लढा

By admin | Updated: June 29, 2015 06:53 IST

मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुण्यात खंडपीठ व्हावे म्हणून मागील २५ वर्षांपासून पुण्यातील वकिलांच्या संघटनेचा संघर्ष सुरू आहे.

हिना कौसर खान-पिंजार, पुणेपुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुण्यात खंडपीठ व्हावे म्हणून मागील २५ वर्षांपासून पुण्यातील वकिलांच्या संघटनेचा संघर्ष सुरू आहे. विधी मंडळात १९७८ मध्येच पुणे आणि औरंगाबादला खंडपीठ मिळावे, असा ठराव मंजूर झाला; मात्र त्यानंतर या ठरावाला जो खो मिळाला तो अद्याप कायम आहे. कोल्हापूरबरोबर आपली स्पर्धा टिकवून ठेवून त्यांच्यापेक्षा किंवा त्यांच्यासह खंडपीठासाठी पुण्याचा हा झगडा सुरूच आहे. मात्र, यंदाच्या वर्षी वकिलांकडून ज्यापद्धतीने ऐकीचे दर्शन घडत लढा उभा राहिला आहे ते पाहण्यायोग्य आहे.मागील पाच वर्षांचा जरी खंडपीठासाठी झालेल्या आंदोलनांचा विचार केला, तरीही यंदाचे वर्ष त्यात निश्चितच बाजी मारेल, असे चित्र आहे. मागील पाच वर्षांत काही ठराविक ५०-७० पेक्षा वकिलांची संख्या प्रत्यक्षात संघटित झाल्याचे दिसले नाही, तसेच केवळ निवेदने देणे या पलीकडे आंदोलनाने रंग घेतला नाही. कोणतेही आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी संघटित लोकांची संख्या ही प्रत्यक्षात, रस्त्यावर दिसणे आवश्यक असते, केवळ पाठिंबा आहे म्हणून मोकळे होण्याला अर्थ नसतो. एखादी गोष्ट घडविण्यासाठी दबावयंत्र आवश्यक असते आणि त्यासाठी दृश्य स्वरूपातील पाठिंबाही दिसावा लागतो आणि यंदा तेच घडले. प्रत्यक्षातील कामकाज बंदचा निर्णय झाल्यावर प्रत्यक्षात वकिलांनी ऐकी दाखवत मोठ्या प्रमाणात जमावातही दिसले. विधानभवनच्या मोर्चाला पावसाचा दिवस असतानाही मोठ्या संख्येने वकील रस्त्यावर दिसले. याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कारण हे ज्युनियर वकिलांचा सहभाग,हेही आहे. आपल्या वकील संघटनेने व वरिष्ठ वकिलांनी एकत्रित येऊन कामकाज बंदचा निर्णय छेडल्यानंतर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात वकिलांचा दबावगट मोठा काम करीत आहे. अभी नही तो कभी नही४न्यायालयीन कामकाज बंदचे हे आंदोलन छेडलेच आहे, तर ते मधेच बंद करण्याला अर्थ नाही. जोपर्यंत उच्च न्यायालयाकडून काहीतरी ठोस उत्तर येत नाही, चर्चेला बोलावले जात नाही तोपर्यंत माघार घेऊ नये, हा विचार यंदा सर्वांनी स्वीकारल्याचे दिसते. केवळ बोळवण झाली, तरी शांत व्हायचे यामुळे मागील २५ वर्षांपासूनची ही मागणी अशीच अधांतरी राहिली, याची जाणीव झाल्याचे दिसते. शिवाय या वेळेस मोठ्या प्रमाणात वकील एकत्रित आले आहेत, ते पुन्हा असे एकत्रित येतीलच का, याविषयी ठामपणे स्वत: वकीलही सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे ‘अभी नही तो कभी नही’ म्हणत सगळेच जण कामाला लागल्याचे दिसत आहे.