गोदावरी उच्चस्तर बंधाऱ्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कार्यालये नांदेडमध्ये आहेत. वास्तविक पाहता परभणी जिल्ह्यात ११ पैकी ५ बंधारे असून, इतर बंधारे जालना व औरंगाबाद जिल्ह्यात आहेत. मात्र, या बंधाऱ्यांची कार्यालये नांदेड जिल्ह्यात आहेत. बंधाऱ्यातील पाण्याच्या विसर्गाचे नियमन करताना निष्काळजीपणा करण्यात आला. त्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होऊन नुकसान सहन करावे लागले, असा आरोप होत आहे.
निष्काळजी करणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवा
बंधाऱ्याप्रमाणेच निम्न दुधना प्रकल्पाच्या बाबतही असाच बेजबाबदारपणा करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात किती पाणी साठा करायचा आणि पाण्याचा विसर्ग किती करायचा? याबाबत ताळमेळ नसल्यानेच प्रकल्पामध्ये अधिकचा पाणीसाठा करण्यात आला. परिणामी, अतिवृष्टीनंतर पूर स्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिष्ठ पक्षाचे कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी केला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जनतेला पूरस्थितीत लोटणाऱ्या गोदावरी सिंचन विकास मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करावे, पूरग्रस्त जनतेस एनडीआरएफच्या तरतुदीनुसार हेक्टरी ३८ हजार रुपये मदत अदा करावी, २०१५ पासून वाढ झालेल्या महागाई निर्देशांकानुसार मदतीत वाढ करावी, पीक विमा योजनेतून अतिवृष्टीबाधित आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना १०० टक्के पीक नुकसान भरपाई जोखीम रकमेच्या प्रमाणात अदा करावी, आदी मागण्या भारतीय कम्युनिष्ट पक्ष व शेतकरी संघर्ष समितीचे कॉ. राजन क्षीरसागर, माणिक कदम यांनी केल्या आहेत. याच मागण्यांसाठी १५ सप्टेंबरपासून आंदोलन करणार असल्याचेही कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी सांगितले.