-प्रज्ञा शिदोरे
समाजमाध्यमांचं आभासी जग आता केवळ आभासी राहिलेलं नाही. समाजमाध्यमांवर घडणाऱ्या गोष्टींचा थेट परिणाम आपल्याला प्रत्यक्ष आयुष्यात पाहायला मिळतो आहे. हे जगभरात घडतं आहे.
दिशा रवी या २१ वर्षीय मुलीला ‘टूलकीट’ प्रकरणात झालेली अटक हे याचं ताजं उदाहरण.
त्यानिमित्ताने काही प्रश्नांची उत्तरं शोधली पाहिजेत.
या आंदोलनांमुळे प्रत्यक्ष बदल घडणार का? प्रस्थापित व्यवस्था कोलमडणार का? लोकशाही अधिक सुदृढ होणार की कमकुवत?
गेले काही महिने नव्या शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरु आहे. पंजाब हरियाणामधल्या शेतकऱ्यांचा यामध्ये प्रमुख्याने सहभाग असला तरी देशभरातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळतो आहे. अनेकांचा या नव्या कायद्यांबद्दल आक्षेप नाही. पण, ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने हे आंदोलन हाताळलं, त्यावर अनेकांचा आक्षेप आहे. आत्तापर्यंत शांततामय पद्धतीनं सुरु असलेल्या आंदोलनाला, २६ जानेवरीला हिंसक वळण आलं. किंवा ते तसं चिघळवलं गेलं! या प्रकारानंतर जगभरातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळायला लागला. अमेरिकन गायिका रिहाना, अभिनेत्री स्वीडीश पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थंबर्ग, कॉमेडीयन हसन मिन्हाज यांनी व अशा अनेक छोट्या मोठ्या सेलिब्रिटीज् नी ट्विटरद्वारे या आंदोलनाला आपलं समर्थन दिलं. या समर्थनार्थ ट्विट्सनंतर भारतीयांना मलीन करण्याचं कसं आंतरराष्ट्रीय कारस्थान रचलं जातंय, अशा परिस्थितीत आपण भारतीयांनी कशी एकी दाखवली पहिजे, या आशयाचे (साधारण एकसारखेच) ट्वीट्स अनेक सेलिब्रिटींनी केले.
मग ‘टूलकीट’ समोर आलं. दिशा रवीला अटक झाली. खरं म्हणजे कोणत्याही आंदोलनात आंदोलन कसं असावं, काय नारे असावेत, काय भाषा असावी, आंदोलकांचा पोषाख कसा असावा, याबद्दलचे काही नियम, संदर्भ हे असतात. पण अशा संदर्भ पुस्तिका या अनेक वर्षांच्या कामाचं फलित म्हणून नैसर्गिकरित्या (ऑर्ग्यानिकली) समोर येतात. पण समाज माध्यमांमधून तयार होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये अशा गोष्टी तयार होण्याचा अवकाश नसतो. कसं दिसतं हे जगभरातलं चित्र?
१. २०१७ साली समाजशास्त्रज्ञ झेनेप तुफेकी यानी ‘ट्विटर अँड टिअरगॅस’ नावाचं पुस्तक लिहिलं. २०११ साली, खास करून समाजमाध्यमांच्या मदतीनं एकत्र आलेल्या तरुणांनी प्रस्थापित व्यवस्था उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केला. ट्युनेशिया, लिबिया, इजिप्त, येमेन, सिरिया आणि बहारीन या आखाती देशात याचे पडसाद उमटले. याला ‘अरब स्प्रिंग’ किंवा ‘आखातातील वसंत’ असं म्हटलं गेलं.
मात्र, या लोकशाहीवादी आंदोलनांचा परिणाम म्हणून आणखीनच जाचक सत्ताधारी उदयास आले. त्याच्या पुस्तकाला आखातातील या सुकलेल्या वसंताची पार्श्वभूमी आहे. या पुस्तकात तो म्हणतो, की समाजमाध्यमांच्या आधारे बांधली गेलेली आंदोलने, प्रत्यक्ष कृतीची जोड दिल्याशिवाय फार काळ टिकत नाहीत. उदाहरण म्हणून तो ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ या आंदोलनाबद्दलही लिहितो.
२. आंदोलन उभं राहायला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट लागते ती म्हणजे लोकांना त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची जाणीव, न्याय मिळावा म्हणून व्यवस्थेकडे केलेली मागणी, त्या मागणीचं बदलत्या कायद्यांमध्ये, नियमांमध्ये किंवा आचरणातील बदलांमध्ये रुपांतर. समाजमाध्यमांवरच्या या इन्स्टंट आंदोलनांमध्ये ही प्रक्रिया अभावानेच घडते. इथे घडल्यासारखं खूप वाटतं. पण, प्रत्यक्षात घडत मात्र काहीच नाही. अशा आंदोलनांचा वापर सत्ताकारणासाठीच झालेला दिसतो. म्हणजे एक सत्ताधीश जाऊन दुसरा येतो, पण व्यवस्थाबदल मात्र होत नाही.
३. भारतात २०११ - १२ साली झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचंही असंच झालेलं दिसलं. ‘आण्णा दुसरे गांधी’ वगैरे आरोळ्यांना तेव्हाचा तरुण भुलला. सत्ताधीश बदलले, पण भ्रष्टाचार काही मिटला नाही, त्यासाठी सुचवलेले कायदेही प्रत्यक्षात आले नाहीत.
४. गेल्या वर्षीचं हाँगकाँगमधील आंदोलन आणि नुकतेच अमेरिकेत झालेले ‘ब्लॅक लाइव्ज मॅटर’ हे आंदोलनही असंच विरघळून चाललं आहे, असं तिथल्या काही वर्तमानपत्रांचं म्हणणं आहे.
५. इंटरनेट - समाजमाध्यमं हे आंदोलकांसाठी, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी प्रभावी माध्यम आहे हे नक्की. पण आपण ही आंदोलनं जितक्या लवकर ऑफलाईन घेऊ तितकी ती खोलवर पोहोचतील. नाहीतर समाजमाध्यमांच्या गोंगाटात ती विरून जातील हे नक्की!
(प्रज्ञा राजकीय आणि सामाजिक विषयाच्या अभ्यासक आहे.)
pradnya.shidore@gmail.com