नवी दिल्ली : बीसीसीआयसोबत थेट संघर्ष करणारे राजस्थान, उत्तराखंड आणि बिहार या राज्य संघातील क्रिकेटपटू 2क्14-15 च्या मोसमात स्थानिक क्रिकेटमध्ये बीसीसीआयच्या बॅनरखाली खेळण्याची शक्यता आहे.
बीसीसीआय सचिव संजय पटेल यांनी मात्र अद्याप कुठलाही अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे सांगितले.
ते म्हणाले, ‘‘बीसीसीआयविरुद्ध राज्य संघटना हा वाद सुरू आहे. पण खेळाडूंना या वादाचा फटका बसायला नको. यासाठी आम्ही मधला मार्ग काढत आहोत. या वादग्रस्त संघटनांमधील एखादा खेळाडू अन्य राज्य संघाकडून खेळू इच्छित असेल तर बीसीसीआय त्याला ना-हरकत प्रमाणपत्र देईल. खेळाडूंचे हित ध्यानात ठेवूनच वादग्रस्त राज्यांसोबत तोडगा काढला जात आहे.
आरसीएने वाद चिघळविला असा आरोप करीत पटेल म्हणाले, ‘‘आरसीएने बीसीसीआयसोबत कुठलीही चर्चा केलेली नाही. एकत्र बसून चर्चा करण्यावर त्यांचा विश्वास नसल्याने आम्ही आरसीएला निलंबित केले आहे.’’
राजस्थान सरकारसोबत झालेल्या चर्चेबाबत छेडले असता पटेल म्हणाले, ‘‘आम्ही त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रय} केला. आमच्या उपसमितीने राजस्थानचे मुख्य सचिव आणि क्रीडा सचिवांची भेट घेतली; पण समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.’’
आरसीए उपाध्यक्ष मोहम्मद आब्दी यांनी मात्र बीसीसीआयची ही कृती बेकायदेशीर ठरवली. ते म्हणाले,‘‘हे पाऊल पूर्णपणो बेकायदेशीर आहे. बीसीसीआय वादग्रस्त राज्यात अस्थायी समिती स्थापन करू शकते. अशा स्थितीत आम्ही दुस:या राज्य संघटनांशी जुळणार नाही, कारण यामुळे एकाच राज्यात अनेक दावेदार निर्माण होतात. राजस्थानचा कायदा खेळाडूंवर आरसीएशिवाय खेळाडू अन्य राज्य संघटनांकडून खेळण्यावर र्निबध लावतो. जो हा कायदा मोडतो त्याच्यावर राजस्थानमध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. आरसीए रणजी ट्रॉफीसह विविध वयोगटासाठी राज्य संघांची घोषणा करणार असून, बीसीसीआय या संघांना मान्यता देणार आहे. खेळाडूंना कुठलीही शंका वाटत नाही. बीसीसीआय मात्र भ्रामक स्थिती पसरवीत आहे. खेळाडू आमच्यासोबत आहेत, त्यांचे हित कसे जोपासायचे हे आम्ही जाणतो. संघ आगामी स्पर्धा खेळेल याची खातरजमा करून घेणार आहोत.’’ (वृत्तसंस्था)