- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
नैना क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. या अतिक्रमणांना वेळीच आळा घातला गेला नाही तर नैनाच्या विकासाला याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यात सिडकोच्या संबंधित यंत्रणा पूर्णत: अपयशी ठरल्या आहेत. ही बाब नियोजनाला मारक ठरण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविली जात आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील २७० गावांतील सुमारे ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने सिडकोवर जबाबदारी सोपविली आहे. त्यानुसार सिडकोने नैना प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. त्या माध्यमातून नैना प्रकल्पाचा टप्प्याटप्प्याने विकास करण्याची योजना सिडकोने आखली आहे. पहिल्या टप्प्यात पनवेल तालुक्यातील २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून नागरिकांच्या सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेवून तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेला तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागल्याने या क्षेत्रात विनापरवाना बांधकामांचे पेव फुटले आहेत. या बांधकामांना वेळीच आवर घातला नाही तर नैनाच्या विकासाचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांना प्रतिबंध घालण्याची गरज जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.नैनाचे क्षेत्र विस्तीर्ण असल्याने या परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवणे सिडकोच्या दृष्टीने जिकिरीचे होवून बसले आहे. यातच अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागातील कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, इतर साधनसामग्रीचा अभाव आदी बाबी भूमाफियांच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून आले आहे. याचा परिणाम म्हणून या क्षेत्रात राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत. ही बाब नैनाच्या विकासाला मोठा अडथळा ठरणार आहे. कारण नैनाच्या विकास प्रक्रियेला प्रत्यक्ष सुरूवात झाल्यानंतर या अनधिकृत बांधकामांविषयी नवीन धोरण तयार करण्याची कसरत सिडकोला करावी लागणार आहे. अतिक्रमण विभागाचा अर्थपूर्ण कारभारसिडकोच्या अतिक्रमण विभागामार्फत नैना क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते. या विभागाच्या माध्यमातून गेल्या तीन वर्षात या क्षेत्रात सुरू असलेल्या जवळपास ३00 बांधकामांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. यापैकी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्याच बांधकामांवर प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित बांधकामांना संबंधित विभागाकडून अर्थपूर्ण पाठबळ मिळत असल्याचे एकूण चित्र आहे.गरजेपोटीच्या घरांची पुनरावृत्तीसिडको आणि महापालिकेच्या दुर्लक्षितपणामुळे येथील मूळ गावे बकाल झाली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभारली आहेत. या बांधकामांना वेळीच प्रतिबंध न घातला गेल्याने पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. विकास खुंटलेल्या गाव-गावठाणांना पुन्हा विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याचे मोठे आव्हान संबंधित प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. ही बाब लक्षात घेवून सिडकोच्या नैना प्राधिकरणाने आपल्या क्षेत्रातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी वेळीच कार्यवाही करणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.