नितीन अग्रवाल,
नवी दिल्ली-पाण्याच्या मागणीचा वाढता वेग आणि मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता इ.स.२०२५ पर्यंत लोकांना १३.५ टक्के कमी पाणी मिळेल. केंद्र सरकारने वाढती लोकसंख्या, उद्योग, शहरीकरण आणि बदलत्या जीवनशैलीला यासाठी जबाबदार ठरविले आहे. दरम्यान सरकारने दुष्काळग्रस्त १० राज्यांना १२,८२७ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिल्याचा दावा केला पण पाण्याच्या राज्यवार स्थितीची माहिती मात्र नाही.जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण राज्यमंत्री संवारलाल जट यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले की, २०११ मध्ये दरडोई १५४५ घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. पण २०२५ पर्यत हे प्रमाण १३४० घनमीटरवर पोहोचेल. आधीच मर्यादित पाणी असताना वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरणाने त्यात आणखी घट होत आहे. प्रति व्यक्ती १७०० घनमीटरपेक्षा कमी पाणी असल्यास पाण्याची समस्या आणि १००० घनमीटरला तुटवडा मानला जातो. >महाराष्ट्रातील ३७ सिंचन योजना पूर्ण, २० रखडल्याजलसंसाधन राज्यमंत्र्यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, राज्याच्या रायगड जिल्ह्यातील बाणगंगा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून मदत मागण्यात आलेली नाही.याशिवाय महाराष्ट्रात १९९६-९७ पासून सुरू असलेल्या ६६ सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ ३७ प्रकल्प पूर्णत्वास गेले आहेत. यासाठी केंद्राने १०३६३.८ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत कर्जाच्या रूपात केली आहे. सरकारच्या सिंचन प्रकल्पावरील खर्चात झालेल्या वारेमाप वाढीकडे लक्ष वेधले असता जट म्हणाले की, इ.स. २०१२ मध्ये राज्य सरकारने डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.या समितीने प्रकल्प खर्चात असामान्य वाढीला दरवाढ, वाढते भूसंपादन, पुनर्वसन खर्चातील वाढ आणि कार्यक्षेत्रातील बदल कारणीभूत असल्याचे सांगितले होते. समितीच्या अहवालावर राज्य सरकारकडून कारवाई व्हायची आहे.