व्यक्तिगत कायद्यांची वैधता तपासता येणार नाही

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यांचा स्रोत पवित्र कुरआन हा असल्याने या कायद्यांची वैधता भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांच्या निकषांवर तपासता येणार नाही, अशी भूमिका ‘जमियत-उलेमा-ई-हिंद’

नवी दिल्ली : मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यांचा स्रोत पवित्र कुरआन हा असल्याने या कायद्यांची वैधता भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांच्या निकषांवर तपासता येणार नाही, अशी भूमिका ‘जमियत-उलेमा-ई-हिंद’ या भारतातील मुस्लिम धर्मगुरूंच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयापुढे घेतली आहे.मुस्लिमांमध्ये प्रचलित असलेल्या मुखाने त्रिवार उच्चार करून तलाक देणे व एकाहून अधिक विवाह करणे यासारख्या त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्यांवर आधारित प्रथा भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांनुसार वैध आहेत का, हा विषय एका स्वतंत्र जनहित याचिकेच्या स्वरूपात तपासून पाहण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गेल्या वर्षी ठरविले. त्यानुसार ‘मुस्लिम विमेन्स क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी’ या शीर्षकाने जनहित याचिका नोंदली गेली आहे.ही याचिका शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश तीर्थसिंग ठाकूर, न्या. ए. के. सिक्री व न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा उलेमा संघटनेने त्यात सहभागी करून घेण्यासाठी जो अर्ज केला त्यात वरीलप्रमाणे भूमिका मांडण्यात आली. खंडपीठाने उलेमा संघटनेला औपचारिक प्रतिवादी करून घेतले. उलेमा संघटना, अ‍ॅटर्नी जनरल व राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) यांना सहा आठवड्यांत उत्तरे सादर करण्यास सांगण्यात आले. मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यांची पाठराखण करणारे ‘आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ही या सुनावणीत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. उलेमा संघटनेने त्यांच्या अर्जात म्हटले की, मुस्लिमांचे व्यक्तिगत कायदे प्रामुख्याने पवित्र कुरआनवर आधारलेले असल्याने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३ मध्ये अभिप्रेत असलेल्या ‘प्रचलित कायद्यां’च्या कक्षेत ते येत नाहीत. त्यामुळे राज्यघटनेतील समानता आणि समान वागणूक यासारख्या मूलभूत हक्कांच्या निकषांवर या कायद्यांची वैधता न्यायालय तपासू शकणार नाही.राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ चा संदर्भ देत उलेमा संघटना म्हणते की, संपूर्ण भारतातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता तयार करण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा, असे हा अनुच्छेद म्हणतो. परंतु हा अनुच्छेद केवळ राज्यकारभारासाठीच्या निर्देशांचा भाग असल्याने त्याची सक्तीने अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही. उलट हा अनुच्छेद भारतात विविध धर्मावलंबींसाठी त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्यांच्या संदर्भात भिन्न भिन्न धर्मसंहिता अस्तित्वात असल्याची नोंद घेतो व सरकारला सर्वांसाठी समान अशी नागरी संहिता तयार करण्यात यश येईपर्यंत असे धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायदे सुरूच राहतील असेही अप्रत्यक्षपणे सूचित करतो. उलेमा संघटनेच्या म्हणण्यानुसार तलाक आणि पोटगी या बाबतीत मुस्लिम महिलांना कोणतेही संरक्षण नाही, हा समजही चुकीचा आहे. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने समानतेच्या आधारावर मुस्लिम महिलांनाही पोटगीचा हक्क दिला. परंतु राजीव गांधी सरकारने १९८६ मध्ये ‘मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन आॅफ राईट््स आॅन डायव्होर्स) अ‍ॅक्ट’ हा कायदा करून न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)प्रखर विरोधामुळे नाजूक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवरराज्यघटना लागू झाल्यानंतर लगेचच ‘हिंदू कोड बिला’च्या रूपाने हिंदूंचे धर्मशास्त्रांवर आधारित असलेले व्यक्तिगत कायदे संहिताबद्ध करण्याचे काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले. मात्र समान नागरी कायदे करण्याच्या उद्देशाने मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे धारिष्ट्य सरकारला झाले नाही. न्यायालयाने आता स्वत:हून हा विषय हाती घेतल्यावर त्यास होऊ घातलेला प्रखर विरोध हे हा विषय किती नाजूक व विस्फोटक आहे, याचेच द्योतक आहे. उजव्या विचारसरणीचे मोदी सरकार यावर आता कोणती भूमिका किती ठामपणे घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.