सुनील देवधर - प्रचंड जैवविविधता आणि नानाविध सांस्कृतिक प्रवाहांनी नटलेली पण आंतरराष्ट्रीय सीमांना भिडल्याने संवेदनशील बनलेली देशातील पूर्वोत्तर राज्ये कायमच धोरणकर्त्यांच्या उपेक्षेची आणि अनास्थेची बळी ठरली. या देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आसाममधून राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेले. मात्र, याच आसामच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्याचे मूलभूत कर्तव्यही मनमोहन सिंग यांनी बजावले नाही. यावरून पूर्वोत्तर राज्यांबद्दल असणाऱ्या अनास्थेचा अंदाज येतो. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पूर्वोत्तर राज्यांवरील अनास्थेचे मळभ मात्र झपाट्याने दूर होत असल्याचे या भागात काम करणाऱ्या सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना प्रकर्षाने जाणवत आहे. मोदींनी आपल्या पहिल्या भाषणातच पूर्वोत्तर राज्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याची भूमिका बोलून दाखविली. शिवाय पंतप्रधान म्हणून स्वत: दोनदा या भागाचा दौरा केला. पहिल्यांदा तीन रात्री आणि दुसऱ्यांदा दोन रात्री मुक्कामही केला. केवळ स्वत: दौरा करून मोदी थांबले नाहीत तर आपल्या सर्व मंत्र्यांना या भागाचा दौरा अनिवार्य केला. प्रत्येक महिन्यात किमान दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी पूर्वोत्तर राज्यांना भेटी द्याव्यात आणि आपल्या विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रकल्पांचा आढावा घ्यावा, असे बंधन घातले. त्यामुळे आपल्याकडेही लक्ष आहे, आपल्यासाठीही कोणीतरी येते, ही भावना येथील जनतेत वाढीस लागली आहे.देशाचा पूर्वांचल भाग भाजपासाठी नेहमीच जिव्हाळ्याचा भाग राहिला. त्यामुळे मोदींनी प्रत्यक्ष कृतीवर भर देत ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’चे धोरण अवलंबले. मोदींच्या येण्याने पूर्वांचल राज्यांमधील बदल जाणवू लागले आहेत. सर्वप्रथम जनरल व्ही.के. सिंगांकडे पूर्वोत्तर राज्यांचा कार्यभार देण्यात आला होता, तो आता डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्याकडे सोपविण्यात आला. पूर्वांचल राज्यांची जबाबदारी अन्य प्रांतातील मंत्र्याकडे सोपविल्याने एक चांगला परिणाम असा झाला की, या मंत्र्यासाठी आठही राज्ये आणि तेथील सर्व समाजघटक सारखेच महत्त्वाचे बनले. स्थानिक मंत्री केवळ आपले राज्य अथवा समाज याकडेच पाहायचे, हा धोका बाहेरील मंत्र्यामुळे टळला. डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी कार्यभार स्वीकारताच अत्यंत कल्पकतेने कार्यभार हाकण्यास सुरुवात केली. त्यांनी पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे काम केले ते म्हणजे, आपल्या मंत्रालयाचे दिल्लीतील मुख्यालय हलविले. यापूर्वी प्रत्येक कामासाठी दिल्ली गाठणे अनिवार्य होते. स्थानिक कामाची योजना बनविणे, त्याला मंजुरी मिळविणे, त्यासाठीचा निधी वितरित करणे अशा सर्व कामांसाठी दिल्लीपर्यंत यावे लागायचे. जितेंद्र सिंग यांनी मात्र ‘मंत्रालय तुमच्या दारी’ ही संकल्पना राबवायला सुरुवात केली. पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासाशी संबंधित सर्व प्रमुख सरकारी अधिकारी आणि स्वत: मंत्रीच दर महिन्याला तीन दिवसांसाठी एका राज्यात ठाण मांडू लागले. तीन दिवसांच्या या विशेष मोहिमेत संबंधित राज्याची सर्व कामे, योजना, प्रकल्पांच्या कामांचा निपटारा होऊ लागला. विशेष मोहिमेत सर्व कामांंचा निपटारा होतो, हे दिसू लागल्याने लोकांना दिल्लीपर्यंत जाण्याची गरज राहिली नाही. आसाम, मणिपूर, मिझोराम अशा तीन मोहिमा झाल्या. त्याला मोठा प्रतिसादही मिळाला.जितेंद्र सिंग यांनी पहिल्यांदाच पूर्वांचलाच्या सर्व आठ राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. आपल्या आगळ्यावेगळ्या हटके बैठकांचे सत्र सुरू केले. पूर्वोत्तर राज्यातून ३९ खासदार दिल्लीत जातात. १९ डिसेंबर २०१४ रोजी जितेंद्र सिंग यांनी या सर्व ३९ खासदारांची बैठक बोलावली. वेगवेगळे पक्ष, विचार आणि पार्श्वभूमीच्या या लोकप्रतिनिधींमध्ये संवादाचा मोठा अभाव होता. विसंवादाचे तीव्र सूर कमी करायचे असतील तर एकत्र येण्याला पर्याय नाही. कोणत्या विषयांवर, मुद्द्यांवर आपले मतभेद आहेत, हे ठरवायला तरी आपण भेटले पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे ही बाब बिंबविण्यात जितेंद्र सिंग यशस्वी ठरले. एकदा चर्चा, संवादाची गाडी सुरू झाली की मतभेद दूर व्हायला लागतात आणि सहमतीच्या राजकारणाला प्रारंभ होतो. राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि खासदारांच्या बैठकांनंतर मंत्री महोदयांनी आपला मोर्चा अधिकाऱ्यांच्या बैठकांकडे वळविला. दिल्लीत प्रत्येक राज्याचे निवासी आयुक्त असतात. आपापल्या राज्यातून येणाऱ्या नागरिकांची निवासाची व्यवस्था करणे, असेच ढोबळमानाने त्यांच्या कामाचे स्वरूप मानले जाते. २८ जानेवारीला पूर्वांचल राज्यांच्या निवासी आयुक्तांची बैठक झाली. तुम्ही केवळ निवासाची व्यवस्था करणारे बाबू नाहीत, तर पूर्वांचली जनतेची, या राज्यांची सुखदु:ख दिल्लीपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे काम तुमच्याकडे आहे. ही जबाबदारी कल्पकतेने पार पाडली पाहिजे, याबाबत या बैठकीत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. याशिवाय एक हटके बैठक १० फेब्रुवारीला झाली. ती म्हणजे पूर्वोत्तर राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्यांची. दिल्लीत विविध विभाग आणि मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणावर पूर्वांचल भागातील आयएएस अधिकारी आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांचीही एक विशेष बैठक झाली. तसेच ‘मंत्रालय तुमच्या दारी’ मोहिमेपूर्वी ‘माय होम इंडिया’ आणि अन्य काही नागरी संस्थांशी चर्चा केली जाते. या चर्चेतून स्थानिक प्रश्न, विषय समजून घेतले जातात. या माध्यमातून बैठका व चर्चांमुळे संवादाला सुरुवात झाली. पूर्वांचलच्या विकासाला दिशा मिळाली. केवळ बैठकांवरच हा विषय संपत नाही. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पूर्वांचली विद्यार्थ्यांसाठी एका वसतिगृहाची पायाभरणी झाली. मेक इन इंडियाच्या धर्तीवर ‘मेक इन नॉर्थ-ईस्ट’ची घोषणा झाली. त्यासाठी १४ मार्चला दिल्लीत उद्योजकांचा एक मेळावाही भरविण्यात आला. पूर्वांचलातील उद्योगांना चालना मिळावी, येथे गुंतवणूक व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. याव्यतिरिक्त विविध मंत्रालयांच्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर गती देण्यात आली. पूर्वी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना मेघालयसाठी रेल्वेची घोषणा झाली होती. पण, स्थानिकांनी त्याला मोठा विरोध केला होता. पण, मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर येथील रेल्वे प्रकल्पांना तातडीने गती देण्याचे आदेश दिले.
उदय पूर्वांचलचा
By admin | Updated: May 12, 2015 01:39 IST