अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न

प्राइस स्टॅबिलायङोशन फंड स्थापन करून, पुरवठय़ातील अडथळे दूर करण्याचा व महागाईची झळ कमी करण्याचाही प्रयत्न केला आहे

वाय. एम. देवस्थळी

अध्यक्ष, एल अॅण्ड टी 

फायनान्स होल्डिंग्ज

 

अर्थमंत्र्यांनी कृषी उत्पादनाच्या दरांतील चढ-उतारातील जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न करणारा प्राइस स्टॅबिलायङोशन फंड स्थापन करून, पुरवठय़ातील अडथळे दूर करण्याचा व महागाईची झळ कमी करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. वेअरहाऊसिंग क्षेत्रला पाठबळ दिल्याने अन्नधान्याचे वितरण सुधारेल आणि महागाईचा भार कमी करणो शक्य होईल.

 

व्या अर्थमंत्र्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप अधिक दिशादर्शक आहे. अनेक सुधारणात्मक उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत, जसे की फिस्कल कन्सॉलिडेशन 2क्17पर्यंत 3}र्पयत राहण्यासाठी उपाय, जीएसटीसंबंधित सर्व प्रश्न वर्षाअखेरीर्पयत निकाली काढणो, अनियोजित खर्चावर नियंत्रण आणणो आणि स्थिर व अपेक्षायोग्य करआकारणी करणो याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते, यावर आता बरेचसे अवलंबून आहे.

विशिष्ट मुद्दय़ांचा विचार करता तसेच अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती पाहता वित्तीय तूट 4.1} राखण्याचे लक्ष्य साध्य करणो आव्हानात्मक आहे. परंतु नियोजित खर्चाचे प्रमाण 5.75 लाख कोटी रुपयांर्पयत वाढवल्याने करदात्यांच्या पैशांचा उत्पादक कारणांसाठी वापर केला जाणार असल्याचे सूचित होते. विमा व संरक्षण यातील थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवल्याने या क्षेत्रंमध्ये पैशांचा ओघ वाढेल.

पायाभूत क्षेत्रत पीपीपी तत्त्वाचे महत्त्व सरकारने विचारात घेतले, हे स्वागतार्ह आहे. परंतु पीपीपी मॉडेलमार्फत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशिष्ट उपक्रमांची आवश्यकता असून, त्याची घोषणा अद्याप व्हायची आहे. केंद्र व राज्यातील रस्त्यांसाठी गुंतवणुकीसाठी 37,88क् कोटी रुपयांच्या प्रस्तावातून रस्त्यांना चालना मिळणो गरजेचे आहे. या दृष्टीने, पीपीपी तत्त्वावर 16 नवी बंदरे आणि लहान विमानतळ ही घोषणा अनुकूल ठरू शकेल. 

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आरईआयटी प्रकारच्या रचनांमुळे विकासकांना पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्य आणता येईल. बँकांना पायाभूत सुविधाविषयक 

कर्जासाठी कमी एसएलआर, सीआरआर या माध्यमातून नियमनात्मक शिथिलता हा सकारात्मक निर्णय असून, अशाच प्रकारचा दिलासा या क्षेत्रत कार्यरत असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपन्यांना देण्याची गरज आहे.