डॉ. अमोल अन्नदाते
‘हेल्थ फॉर ऑल’ म्हणजेच सर्वासाठी आरोग्य हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प या उद्दिष्टप्राप्तीसाठी लागणा:या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत काहीसा फॅशनेबल झाला आहे.
फत औषधे व मोफत निदान हे दोन मूलभूत घटक मानून त्यासाठी तरतूद केली असली तर उपचारांसाठी आज शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात मूलभूत आरोग्य व्यवस्था अस्तित्वहीन झाली असताना ‘सर्वासाठी आरोग्या’च्या दृष्टीने या आरोग्यव्यवस्था पुनरुज्जीवनास महत्त्वाकांक्षी पाऊल अर्थसंकल्पातून अपेक्षित होते; पण त्याऐवजी 15 ग्रामीण आरोग्य संशोधन केंद्रांचा घाट नव्या सरकारने घातला आहे. तसेच ग्रामीण भागात उत्तमोत्तम टेक्नॉलॉजीच्या उपलब्धतेचा हेतू विशद करण्यात आला आहे. पण ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला ‘साध्या उपचारांचे साधे उपचार’ आवश्यक असल्याने फक्त स्तेथोस्कोप असलेला चांगला डॉक्टर व काही मूलभूत औषधे एवढीच साधी गरज आहे. म्हणून या सर्व आर्थिक तरतुदींचा हेतू चांगला असला तरी त्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणा:या आहेत. स्वच्छ पाण्यासाठी 36क्क् कोटींची तरतूद करण्यात आली असली तरी अनियमित पावसामुळे स्वच्छ पाण्याबरोबर पाण्याच्या उपलब्धतेवर अर्थसंकल्पात कुठलेही भाष्य दिसत नाही.
2क्19र्पयत प्रत्येक घरात स्वच्छतागृह या उद्दिष्टासाठी खास तरतूद करण्यात आली आहे; शहरी भागात हे यशस्वी होणो सोपे आहे पण ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष बघता हे उद्दिष्ट अवघड ठरेल.
या दोन तरतुदी कौतुकास्पद असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी मोठे आव्हान ठरणार आहे. तसेच या गोष्टी सोडून प्रतिबंधाच्या उपायांसाठी विशेष तरतूद दिसत नाही. तसेच आजार केंद्रित राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचे झीरो बजेटिंग करून अनावश्यक खर्च कमी करण्यास फसलेल्या योजना बंद करण्याचे धाडसी पाऊल अपेक्षित होते. मुळात मंजूर झालेल्या अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने व निकषांची पूर्तता न केल्याने या वर्षी त्या सीटच भरू शकलेल्या नाहीत.