योगेश पांडे
कवर्धा (छत्तीसगड) : शासकीय योजना प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी येत असतात. योजनांच्या अंमलबजावणीचे काम अधिकाºयांचे असते. जनतेपर्यंत योजना वेळेत पोहोचल्याच पाहिजे, यासाठी छत्तीसगड राज्यातील प्रशासकीय अधिकाºयांना ‘टार्गेट’ देण्यात आले आहे. काम वेळेत पूर्ण झाले नाही तर या अधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. ‘लोकमत’शी विशेष संवाद साधत असताना डॉ.रमण सिंह यांनी ही माहिती दिली.
एरवी विविध राज्य शासनांमार्फत जनतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर योजना राबविण्यात येतात. परंतु प्रत्यक्षात अनेकदा अधिकाºयांकडून त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन लोकसुराज मोहिमेच्या माध्यमातून मी गावोगावी जाऊन स्वत: पाहणी करीत आहे. अनेकदा या भेटी आकस्मिक असतात. दुर्गम भागातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देत असताना त्यांच्या समस्या मला प्रत्यक्ष जाणून घेता येत आहेत. राज्यातील विविध १६ योजनांची या माध्यमातून समीक्षा करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्हाधिकाºयांना दोन वर्षांचे ‘टार्गेट’ दिले असून दर तीन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अधिकाºयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत आहे व यामुळे कामाचा वेग वाढत आहे. प्रशासनाला शिस्त असेल तर जनतेसोबत राज्याची प्रगती होते. लोकसुराज मोहिमेच्या माध्यमातून हाच माझा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
१०० टक्के गावांत वीज पोहोचविण्याचे आव्हान
येत्या अडीच वर्षांत १०० टक्के गावांत वीज पोहोचविण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आमच्यासमोर आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधा, रस्ते यांच्यावरदेखील भर देण्यात येत आहे. नक्षलप्रभावित भागांमध्ये यासाठी काही अडथळे निश्चित येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सामंजस्य करारांचे ‘ट्रॅकिंग’
छत्तीसगडमध्ये ‘आयटी’ कंपन्या याव्यात यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आयटी, फूड प्रोसेसिंग, सौरऊर्जेसंदर्भात विविध सामंजस्य करार झाले आहेत. अनेकदा सामंजस्य करार होतात, परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. त्यामुळे या करारांचे ‘एसआयपीबी’च्या (स्टेट इन्व्हेस्टमेन्ट प्रमोशन बोर्ड) माध्यमातून नियमित ‘ट्रॅकिंग’ करण्यात येत आहे, अशी माहिती डॉ.सिंह यांनी दिली.
शिक्षण दर्जावाढीसाठी ‘गुजरात पॅटर्न’
नक्षलप्रभावित राज्य ही ओळख दूर सारून दर्जेदार शिक्षणाचे राज्य अशी राज्याची नवी ओळख निर्माण करायची आहे. शहरी भागात एम्स, आयआयएम, ट्रिपल आयटी, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. परंतु समाजातील शेवटच्या घटकातील मुलांना शिक्षणाची संधी मिळणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचा दर्जा वाढावा यासाठी राज्यात ‘गुजरात पॅटर्न’ राबविण्यात येत असल्याची माहिती डॉ.रमण सिंह यांनी दिली. आमच्या राज्यात आदिवासी नागरिकांची संख्या मोठी आहे. या लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचले तर नक्षलवादी मानसिकता मागे पडेल. शासनातील मंत्र्यांपासून ते अधिकारी विविध शाळांमध्ये भेटी देऊन विद्यार्थ्यांची चाचणी घेतात व दर्जा तपासतात. आम्ही शाळांना ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ असा दर्जा दिला असून ‘ड’मध्ये राज्यातील तीन हजार शाळांचा समावेश होता. या शाळांचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येतो व त्यांना पुढील दर्जा कसा गाठता येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात, असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासींसाठी विशेष पोलीस ठाणी
नक्षलप्रभावित राज्य असले तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत छत्तीसगडमध्ये अपराधांचे प्रमाण कमी आहे. नक्षलवादी कारवाया सोडल्या तर ग्रामीण भागात तर गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त नाही. ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांवर अन्याय करण्यात राज्य ४ थ्या क्रमांकावर दिसून येते. परंतु आमच्या राज्यातील ४४ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांची आहे. अशा स्थितीत आकडेदेखील त्या तुलनेत वाढलेले दिसून येतात असा दावा डॉ.सिंह यांनी केला. आदिवासींच्या तक्रारींचे लवकर निराकरण व्हावे यासाठी विशेष पोलीस ठाणी स्थापन करण्यात येत आहेत, असेदेखील डॉ.सिंह यांनी सांगितले.