पालिका हाजीर हो, हरित न्यायाधिकरणाचा आरोप

नाशिक : शहरातील सुमारे साडेतीन हजार झाडे तोडण्यास विरोध करणार्‍या पर्यावरणप्रेमींच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत हरित न्यायाधिकरणाने नाशिक महापालिका, महापौर आणि वृक्षप्राधीकरण समितीच्या सदस्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
यासंदर्भात ऋषीकेश नाझरे आणि अलका सोनवणे यांनी पुण्याच्या हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आहे. शहरातील वृक्षांची गणना करणे बंधनकारक असताना २००७ नंतर गणनाच झालेली नाही. त्यामुळे किती झाडे आहेत आणि किती तोडायची आहेत, याचा आकडा पालिकेकडे नाही. त्यामुळे वृक्षतोडीस मनाई करावी, कर्तव्यात कसूर करणारी वृक्षप्राधीकरण समिती बरखास्त करावी, अशा अनेक मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. त्यानुसार आज हरित न्यायाधिकरणात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर येत्या २८ मे रोजी महापौर, आयुक्त आणि वृक्षप्राधीकरण समितीच्या सर्व सदस्यांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. निवेश कुटे यांनी काम बघितले.