नवी दिल्ली : पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या विशेष पसंतीचा देश (मोस्ट फेव्हर्ड नेशन-एमएफएन) या दर्जाचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाईल. सोमवारीच मोदी यांनी भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदी पाणीवाटप कराराचा आढावा घेतल्यानंतर पाकिस्तानला दिलेल्या दर्जाचा आढावा घ्यायचा निर्णय घेतला. उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकसोबतचे संबंध हे पूर्वीसारखे असणार नाहीत हे स्पष्ट केले आहे.पाकिस्तानला दिल्या गेलेल्या एमएफएन दर्जाचा आढावा घ्यायचा मोदी यांचा प्रयत्न हा पाकिस्तानला प्रत्यक्ष युद्धाऐवजी आर्थिक पातळीवर वेगळे पाडण्याच्या ठरवून चाललेल्या धोरणाचा भागच आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारत पाकिस्तानला वेगळे पाडू इच्छितो याचे स्पष्ट संकेत या निर्णयातून दिले जाऊ शकतात. अर्थात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार तसा नगण्य असल्यामुळे पाकिस्तानवर त्याचा फार परिणाम होणार नाही. तथापि, व्यापक विचार करता भारताने पाकिस्तानबाबत राबवायच्या धोरणाचा फेरविचार सुरू केल्यामुळे हा निर्णय महत्वाचा ठरेल. मोदी पाकिस्तानला जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाद निवारण मंडळापुढे उभे करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. तसे झाल्यास भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या एमएफएन दर्जाअंतर्गत त्याला मिळणारे फायदे काढून घेण्यास भारताला परवानगी मिळेल. डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार देश त्यांच्या व्यापार भागीदार देशांशी सामान्य परिस्थिीत भेदभाव करू शकत नाहीत. कोणाला विशेष पसंती देणे (उदा. कस्टम्स ड्युटीचा दर त्यांच्या एखाद्या उत्पादनासाठी कमी करणे). आणि तुम्हाला अशी सवलत डब्ल्यूटीओच्या इतर सदस्यांनाही द्यावी लागते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)विशेष पसंतीचा दर्जा म्हणजे काय?भारताकडून पाकिस्तानला विशेष पसंतीचा देश दर्जा १९९६ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) गॅट (जनरल अॅग्रिमेंट आॅन टॅरीफस अँड ट्रेड) करारांतर्गतदिला गेला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या आहेत. या कराराचा अर्थ असा की या दोन्ही देशांनी एकमेकांना सारखीच वागणूक द्यावी आणि डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशांना पसंतीचे व्यापारी भागीदार असे समजावे. तथापि, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार भारताच्या एकूण व्यापाराच्या केवळ ०.४ टक्केच आहे.
पाक ‘विशेष पसंती’ घालवणार?
By admin | Updated: September 28, 2016 01:27 IST