ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 9 - रशियासोबत लढाऊ विमानं निर्मिती करण्याच्या करोडो डॉलरच्या योजनेवर काम सुरु करण्याआधी भारताने एक महत्वाची अट ठेवली आहे. भारताने सांगितलं आहे की, जोपर्यंत रशिया तंत्रज्ञानाचं पुर्णपणे हस्तांतरण करण्यावर सहमती दर्शवत नाही तोपर्यंत जॉईंट डेव्हलपमेंट आणि प्रोडक्शनचं काम सुरु करण्यात येणार नाही. सुखोई विमानावेळी झालेल्या चुकीची भारताला पुनरावृत्ती करायची नाही, ज्यामध्ये पुर्णपणे तांत्रिक हस्तांतरीत करण्यात आलं नव्हतं. यामुळे आपल्याला स्वदेशी विमानांची निर्मिती करण्यात मदत मिळेल असं संरक्षण मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.
संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळालेल्या सुत्रांनुसार सुखोई - 30MKI जेट विमानाच्या करारादरम्यान झालेली चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी वरिष्ठ पातळीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 55,117 कोटींच्या सुखोई करारात भारताने खूप मोठी चूक केली होती ती म्हणजे रशियाकडून पुर्णपणे तांत्रिक हस्तांतरण घेण्यात आलं नव्हतं. जर असं झालं असत तर याचा भारताला खूप मोठा फायदा झाला असता आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निर्मिती क्षमतेत वाढ झाली असती.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 'रशियाच्या मदतीने तयार होत असलेल्या 272 विमानांपैकी 240 विमानं हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्सने (एचएएल) तयार केली आहेत. हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्सने फक्त असेंम्बलिंगचं काम करत असून सर्व पार्ट्स रशियाहून आयात केले जात आहेत. हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्सने अद्यापपर्यंत आपल्या स्तरावर सुखोईचं उत्पादन करण्यास सक्षम नाही'.
हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्समध्ये तयार करण्यात येत असलेल्या एका सुखोई विमानाची किंमत 450 कोटींमध्ये जात आहे. तर रशियातून आयात विमानासाठी 100 कोटींचा खर्च होता आहे. पाचव्या जनरेशनमधील लढाऊ विमानांच्या निर्मितीवरुन रशियाकडून भारतावर दबाव आला जात असला तरी 127 सिंगल सीट असणा-या या विमानावर 25 अरब डॉलर खर्च करणं फायद्याचं आहे की नाही हे भारताला जाणून घ्यायचं आहे. या विमानांच्या कराराकरिता दोन्ही देशांनी 2007 मध्ये सहमती दर्शवली होती. यानंतर 2010 मध्ये 215 मिलिअन डॉलरचा करार झाला होता.
भारताच्या मुख्य दोन मागण्या -
भविष्यात भारत आपल्या स्तरावर विमानांचं अपग्रेडेशन करु शकेल यासाठी या करारात पुर्ण तांत्रिक हस्तांतरण करण्याची सहमती आणि याशिवायय लढाऊ विमानं तयार करण्यासाठी स्वदेशी प्रोजेक्टमध्ये रशियाने मदत करावी अशा मुख्य दोन मागण्या भारताने ठेवल्या आहेत.