नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्याच आदेशात केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांच्या पसंतीचा 'पर्सनल स्टाफ' नेमण्यास मज्जाव केला आहे. केंद्र सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्यांचा 'छुपा अजेंडा' असू नये, या हेतून हा महत्वाचा निर्णय मोदींनी घेतल्याचे मानले जाते. या निर्णयाद्वारे मोदींची सरकारवर मजबूत पकड असल्याचे स्पष्ट होते. यापूर्वी इंदिरा गांधी किंवा इतर कोणत्याही पंतप्रधानांनी अशाप्रकारे आपल्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांवर नियंत्रण ठेवले नव्हते.
मोदींच्या या निर्णयामुळे वैयक्तिक कर्मचारी म्हणून मंत्र्यांना आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची नियुक्ती करण्यास आता कोणताही वाव राहणार नाही. मोदी यांचा हा आदेश म्हणजे 'गुजरात मॉडेल'चे अनुकरण आहे. कार्मिक मंत्रालयाने सोमवारी हा आदेश काढला आहे.
संपूआ सरकारमधील तत्कालीन रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी त्यांचे जावी विपुलकुमार यांनी विशेष कर्तव्यावरील अधिकारी (ओएसडी) आणि बहिणीचे जावई राहुल भंडारी यांना स्वीय सहायकपदी (पीएस) नियुक्त केले होते.
काय परिणाम होणार?
मंत्र्यांना आपले सचिव किंवा इतर वैयक्तिक कर्मचा-यांची नियुक्ती स्वत:च्या मनाप्रमाणे करता येणार नाही. आतापर्यंत मंत्री आपल्या 'पर्सनल स्टाफ'मध्ये कुटुंबातील सदस्यांची वर्णी लावत असत. काही मंत्री आपल्या पक्षातील कार्यकर्ते, जवळच्या मित्राला संधी देत होते.