सकृतदर्शनी 2014चा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांना डोळ्यांसमोर ठेवून सादर केल्यासारखा वाटतो. प्रत्यक्ष कर, त्याची आकारणी व अंतिम बोजा करदात्यावरच पडतो. त्यात सवलती देऊन अप्रत्यक्ष करात वाढ करून शासनाच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई केल्याचे वाटते.
करदाते कमॉडिटी डेरिव्हेटीजमध्ये उत्पन्न मिळवतात. असे व्यवहार हे स्पेक्युलेटीव्ह व्यवहार धरला जातो व अशा व्यवहारात जर नुकसान झाले तर झालेल्या नुकसानीची इतर फायद्यासमोर वजावट मिळत नाही. आता, जर या व्यवहारावर कमॉडिटी ट्रँजेक्शन टॅक्स भरला असेल तर तो व्यवहार स्पेक्युलेटीव्ह व्यवहार म्हणून धरला जाणार नाही.
अर्थमंत्र्यांचे मोठे आश्वासन
म्हणजे कोणतेही बदल पूर्वलक्षी योजनेने करणार नाही. पूर्वी फक्त अनिवासी करदाता ‘अॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग’कडून अगोदरच न्याय मागून घेऊ शकत असे. ही सुविधा निवासी करदात्यांना लागू केली आहे.
मिळालेल्या अपु:या कालावधीत अर्थमंत्र्यांनी तारेवरची कसरत करून करदात्यांचा विश्वास संपादन करायचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
सामान्य करदात्याची व वरिष्ठ नागरिकांची मर्यादा 50,000 रुपयांनी वाढविल्यामुळे त्यांचा कर 5,150 रुपयांनी कमी होईल. मात्र 80 वर्षावरील नागरिकांना कोणतीही सवलत मिळालेली नाही. कराचे दर व सरचार्ज व शैक्षणिक उपकरामध्ये कोणताही बदल सुचविलेला नाही. एका राहत्या घर खरेदीकरिता घेतलेल्या कर्जावर जर व्याज भरले तर त्याची मर्यादा दीड लाखांवरून वाढवून दोन लाख रुपये केल्यामुळे करदात्याच्या स्लॅबप्रमाणो 10 टक्क्यांच्या स्लॅबला 5,150; 20 टक्क्यांच्या स्लॅबला 10,300 व 30 टक्क्यांच्या स्लॅबला 15,450 रुपये कर कमी होईल. घरदुरुस्ती कर्जावर दिलेल्या व्याजाबद्दल सध्या फक्त तीस हजार वजावट मिळते. त्यात कोणताही बदल सुचविलेला नाही.
कलम 80सी अंतर्गत सध्या जी एक लाखाची वजावट मिळते ती वाढवून दीड लाख रुपये केल्यामुळे वरीलप्रमाणोच निरनिराळ्या स्लॅब्समधल्या करदात्यांना अनुक्रमे 5,150; 10,300 व 15,450 रुपये करात सवलत मिळेल. सध्या ज्या कंपन्या लाभांश देतात त्यांना डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स हा 15 टक्के दराने भरावा लागतो व सदर लाभांशावर करदात्याला टॅक्स भरावा लागत नाही. हा टॅक्स वाढवून 17.647 टक्के केल्यामुळे करदात्याला मिळणारा करमुक्त लाभांश कमी होईल. सध्या करदात्याने म्युच्युअल फंडाचे युनिट्स (इक्विटी ओरिएंटेडव्यतिरिक्त) जर 12 महिन्यांनंतर विकले तर होणारा नफा दीर्घकालीन भांडवली नफा धरला जातो व त्यावर सवलतीच्या दराने कर आकारणी होते. हा कालावधी वाढवून आता 36 महिन्यांचा केला आहे. काही विशिष्ट प्रकारच्या आयुर्विमा पॉलिसीअंतर्गत जर काही रक्कम मिळाली व अशी रक्कम प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 10 (10डी)नुसार करमुक्त नसेल तर दिलेल्या रकमेतून 2 टक्के मुळातून करकपात सुचवली आहे. एखाद्या करदात्याने जर त्याच्या राहत्या घर विक्रीच्या व्यवहाराबाबत अग्रिम रक्कम घेतली व असा घर विक्रीचा व्यवहार पूर्ण न झाल्यामुळे त्याने मिळालेली रक्कम परत केली नाही, तर त्याला कलम 56नुसार कर भरावा लागेल. याअगोदर काही न्यायालयीन निवाडय़ानुसार सदर रक्कम करपात्र नव्हती. एखाद्या करदात्याने आपले राहते घर जर 36 महिन्यांनंतर विकले व झालेला दीर्घकालीन भांडवली नफा दुस:या राहत्या घरात गुंतवला तर अशा नफ्यावर कर आकारणी होत नसे. काही न्यायालयांनी असा निवाडा दिला की नवीन घर जरी परदेशात खरेदी केले तरी चालेल. या अर्थसंकल्पातील बदलानुसार कलम 54खालील फक्त एकच राहत्या व तेही भारतात गुंतवणूक केली असेल तरच सवलत मिळेल. सध्या एखादा दीर्घकालीन भांडवली नफा जर सहा महिन्यांच्या आत रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन लिमिटेड अथवा नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीच्या बॉण्डमध्ये गुंतवला तर तो करमुक्त होतो. काही न्यायालयीन निवाडय़ानुसार जर असा नफा ऑक्टोबर ते मार्च महिन्यात झाला व 50 लाखांची गुंतवणूक मार्चर्पयत व अधिक 50 लाखांची गुंतवणूक एप्रिलमध्ये केली तर 1 कोटीर्पयत सवलत मिळते. मात्र, यात बदल करत अशी सवलत आता फक्त 50 लाखांर्पयत मर्यादित राहील. सध्या कलम 80 सीसीडी अंतर्गत जर एखाद्या शासकीय कर्मचा:याने त्याच्या पगाराच्या 10 टक्के गुंतवणूक ठरावीक पेन्शन प्लॅनमध्ये केली तर त्याला वजावट मिळते. ही सवलत खाजगी क्षेत्रतील कर्मचा:यांनादेखील दिली आहे. ज्या करदात्याने हेवी गुड्स व्हेइकल भाडय़ाने दिले आहे, त्याचे उत्पन्न हे 5,000 प्रति महिना प्रति वाहन धरले जाते व इतर वाहनांच्या बाबतीत असे उत्पन्न 4,500 रुपये प्रति महिना प्रति वाहन धरले जाते. आता दोन्ही वाहनांच्या बाबतीत असे उत्पन्न 7,500 रुपये प्रति महिना प्रति वाहन धरले जाईल.
दीपक टिकेकर
(लेखक हे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.)