कोयना पुनर्वसित उपेक्षितच

आश्वासने फोल : सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्ष
कळंबोली, अरुणकुमार मेहत्रे : कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे वेगवेगळया ठिकाणी नावापुरते पुनर्वसन झाले आहे. मात्र आजही ही गावे पायाभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या संदर्भात अखिल भारतीय कोयना पुनर्वसन संघ गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. विशेषत: रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील गावांची स्थिती अतिशय बिकट असून सरकारचे या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे.
१९५९ साली सातारा जिल्ह्यातील ८२ गावे कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधित झाली. सरकारने त्यांचे पुनर्वसन रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, सातारा या जिल्ह्यांत केले. यावेळी मूळ प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश तत्कालीन सरकारने दिले होते. यामध्ये पर्यायी १६ एकर जमिनीचे वाटप, कुटुंबातील दोन व्यक्तींना सरकारी नोकर्‍या, विविध प्रकारच्या १३ नागरी सुविधा व दुरुस्तीसाठी वर्षाला दोन कोटी रुपयांचा निधी, १00 टक्के मोफत वीज पुरवठा, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसनाच्या ठिकाणी स्थलांतर केले, मात्र पुनर्वसनाच्या यातना, हालअपेष्टा आजही ही मंडळी सोसत आहेत. रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात पुनर्वसन झालेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. अखिल भारतीय कोयना पुनर्वसन संघाने सातत्याने अर्ज विनंत्यांद्वारे आपल्या मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने संघाने आक्र मक भूमिका घेत न्याय्य हक्कांकरिता लढा तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावठाण मोजून देणे, पुनर्वसित गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायत देणे, या व इतर अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याचे अध्यक्ष विजय मोरे, सचिव लक्ष्मण जाधव, माजी अध्यक्ष विठ्ठल मोरे यांनी सांगितले.
......
१० लाखांचे पॅकेज द्या
गाव विस्थापित झाले त्यावेळीही खातेदारांच्या कुटुंबातील दोन व्यक्तींना सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र कित्येक खातेदार आजही नोकरीपासून वंचित आहेत. त्यांना दहा लाख रुपयांचे पॅकेज देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
........
पुनर्वसित गावांचे सर्वेक्षण
संघटनेने दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत ठाणे व रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी अखिल भारतीय कोयना पुनर्वसन संघाच्या पदाधिकार्‍यांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते. दोनही ठिकाणी सकारात्मक चर्चा झाली असल्याचे अध्यक्ष विजय मोरे यांनी सांगितले. पुनर्वसित गावांमध्ये रस्ते, पाणी, सार्वजनिक शौचालय, समाजमंदिर, शाळा, आरोग्याची सुविधा यासारख्या पायाभूत सुविधा कशा आहेत किंवा आहेत की नाहीत याबाबत सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दोनही जिल्हाधिकार्‍यांनी तहसीलदारांना दिल्या आहेत.त्यात कर्जत तालुक्याने आघाडी घेतली असून या ठिकाणच्या गावांचे सर्वेक्षण झाले आहे. लवकरच प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे कोयना पुनर्वसन संघाने जिल्हा चिटणीस अर्जुन कदम यांनी सांगितले.