हुडको कर्जप्रकरणी दिवाळीनंतर संयुक्त बैठक नगरविकास सहसचिवांचे आश्वासन: आयुक्तांकडून गाळे प्रश्नाची घेतली सविस्तर माहिती

जळगाव: मनपाच्या हुडको कर्जप्रकरणी दिवाळीनंतर शासन, मनपा व हुडकोच्या अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन नगरविकास विभागाचे सहसचिव गोखले यांनी मनपा आयुक्तांना दिले. शुक्रवारी आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी मंत्रालायात जाऊन त्यांची भेट घेतली. त्यावेळी हुडकोच्या विषयावर झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी हे आश्वासन दिले. त्यामुळे या विषयाची कोंडी फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच यावेळी मनपाच्या गाळे कराराच्या विषयाबाबतची सविस्तर माहितीही त्यांनी घेतली. ठराव क्र.४० च्या निलंबन रद्दच्या सुनावणीसंदर्भात ही माहिती घेतल्याचे समजते.
मनपाचा हुडको कर्जाचा विषय रखडला आहे. मनपाने तत्कालीन नगरपालिका अस्तित्वात असताान हुडको कडून विविध विकास कामांसाठी व गलिच्छ वस्ती निर्मूलनासाठी १४१.३४ कोटींच्या कर्जाची उभारणी केली होती. त्यास शासनाने हमी दिली होती. या कर्जापोटी मनपाने हुडकोला मुद्दल व व्याज मिळून आतापर्यंत २६७.२१ कोटी इतकी परतफेड केली आहे. असे असतानाही हुडकोने मनपाविरूद्ध ३४०.७५ कोटींची डिक्री डीआरटीकडून (डेबीट रिकव्हरी ट्रीब्युनल) मंजूर करवून घेतली आहे. त्या डिक्रीस सध्या दिल्ली येथील अपिलीय प्राधिकरणाने (डीआरएटी) स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनपा दरमहा ३ कोटीचा हप्ता हुडकोला भरत असून कोर्टाच्या आदेशानुसारच मनपाने एकरकमी कर्जफेडीसाठीचा १३.५८ कोटीचा प्रस्तावही शासनामार्फत हुडकोला सादर केला आहे. मात्र त्याबाबत हुडकोकडून काहीही प्रतिसाद मिळत नसल्याने मनपाला दरमहा ३ कोटीचा भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी शुक्रवारी नगरविकास विभागाच्या सहसचिवांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतची सविस्तर माहिती दिली. तसेच शासन, मनपा व हुडकोच्या अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी केली. त्यांनी दिवाळीनंतर अशी बैठक आयोजित करण्याचे मान्य केले.
गाळे प्रश्नाची घेतली माहिती
मनपाने शहरात बांधलेल्या व्यापारी संकुलांपैकी १८ मार्केटमधील गाळेधारकांची कराराची मुदत २०११-१२ मध्येच संपली आहे. त्याबाबत मनपाने अनेक वेळा करारासाठीचे ठराव करूनही कधी शासनाने तर कधी न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने हा विषय रखडला आहे. त्यातच मनपाने कराराची मुदत संपल्यावर रेडिरेकनरच्या दराने पाच पट दंडासह भाडे वसूल करण्याचा तसेच गाळ्यांच्या कराराबाबतचा ठराव क्र.४० ही शासनाने स्थगित केला आहे. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे दिवाळीनंतर सुनावणी होणार आहे. त्याअनुषंगाने स्थगिती उठविण्याच्या संदर्भात मनपाकडून सविस्तर माहिती सहसचिवांनी घेतली. आयुक्तांनी हा विषय रखडल्यामुळे मनपाची आर्थिकड कोंडी होत असल्याने विषय मार्गी लावण्याची मागणी केली.