नाइलाज आहे, पाणी सोडावेच लागणार!

सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी नदीतील १५ ऐवजी १२ हजार क्युसेक्स पाणी तमिळनाडूला २० सप्टेंबरपर्यंत सोडण्याच्या सोमवारी दिलेल्या सुधारित आदेशाचे पालन करण्याचा निर्णय कर्नाटक

बंगळुरू : सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी नदीतील १५ ऐवजी १२ हजार क्युसेक्स पाणी तमिळनाडूला २० सप्टेंबरपर्यंत सोडण्याच्या सोमवारी दिलेल्या सुधारित आदेशाचे पालन करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने मंगळवारी घेतला. पाणी सोडताना जे कोणी हिंसाचार करतील त्यांचा कठोरपणे बीमोड केला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे खूपच कठीण असले तरी न्यायालयाच्या आदेशामुळे ती करणे बंधनकारक आहे, असे सांगतानाच, त्यांनी राज्यातील जनतेला शांततेचे आवाहन केले.कर्नाटकात आज सर्वत्र शांतता होती. तरीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी पोलिसांच्या मदतीला शीघ्र कृती दलाचे ७00 जवान पाठवण्यात आले. तसेच निम सुरक्षा दलाचे जवानही बंगळुरू आणि अन्य शहरांत तैनात आहेत.दरम्यान, पोलिसांचा लाठीमार चुकवताना जखमी झालेल्या आणखी एकाचा (३०) मृत्यू झाला. मंगळवारी बंगळुरू शहरात निदर्शनांचे तुरळक प्रकार घडले. पोलिसांचा लाठीमार चुकविण्यासाठी या व्यक्तीने तिसऱ्या मजल्यावरून घाबरून उडी मारली होती. त्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला होता. या आंदोलनात मरण पावलेल्यांची संख्या दोन झाली आहे.कावेरीच्या प्रश्नावरून दोन राज्यांत घडणाऱ्या घटनांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले असते. हिंसाचार कोणत्याही प्रश्नावर उत्तर नसते, असे सांगून मोदी यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. कालच्या घटनेचे पडसाद उमटू नयेत म्हणून आंतरराष्ट्रीय टेक पार्क बंद ठेवण्यात आला होता. सर्व कंपन्यांना मंगळवारी सुटी देण्यात आली होती. मात्र, कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करून तमिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवावी, असे आवाहन विरोधी पक्ष द्रमुकने केले आहे. कर्नाटकातील तामिळींवर व त्यांच्या मालमत्तेवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ स्थापन करून पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, अशी मागणी तामिळनाडू काँग्रेसने केली आहे. नुकसान झालेल्या तामिळींना भरपाई द्यावी, अशीही काँग्रेसची मागणी आहे.