- दीपक घैसास (प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ)
जागतिक अर्थव्यवस्था सुधारणेच्या मार्गावर असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेचे गेल्या ५ वर्षांतील चित्र मात्र थोडेसे निराशाजनक वाटत आहे. सतत भेडसावणारी महागाई, तुटीचे अर्थसंकल्प, रुपयाचे होणारे अवमूल्यन या सर्वच गोष्टी भारतीय अर्थकारणाला मोठा धक्का ठरू शकतात. ४.६ टक्क्यांचा तुटीचा आकडा जरी ४.१ टककयांपर्यंत आणण्याचा निर्धार मागील अर्थमंत्र्यांनी केला होता. तरीही, अन्नसुरक्षा कायदा, एकंदर वाढत जाणार्‍या सबसिडीचा बोजा, घसरत जाणारे औद्योगिक उत्पादन, मूलभूत सुविधांमध्ये न झालेली प्रगती आणि ऊर्जा क्षेत्रात सतत जाणवणारी टंचाई या सर्वच गोष्टींचा मोठा भार मागील सरकारने नवीन निवडून आलेल्या सरकारवर टाकला आहे. हा बोजा पेलत, भारतीय अर्थव्यवस्थेला परत उत्कर्षाकडे घेऊन जाण्याची मोठी जबाबदारी नवीन सरकारवर आहे. त्यांचा १0 जुलैला येणारा पहिला अर्थसंकल्प हा नवीन सरकार हे अर्थपूर्ण प्रश्न येत्या ५ वर्षांत कसे सोडवणार आहे, याची नांदीच ठरणार आहे. अर्थात, त्याचमुळे या अर्थसंकल्पाला भारतीयांच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
08 अपेक्षा
भारतीय अर्थव्यवस्थेत घसरत जाणारा बचतदर, वाढत जाणारी तूट, सरकारी पगार व अन्य खर्चांचा होणारा भरमसाट ताण यातून सरकार अर्थव्यवस्थेला कसे बाहेर काढते व ते काढत असतानाच भारतीयांच्या अर्थ-मानसिकतेला उभारी देत जागतिकस्तरावर ही अर्थव्यवस्था कशी पुढे नेते, हे बघणे अत्यंत निकडीचे झाले आहे. आकडेवारीच्या जंजाळात न पडता माझ्या अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या ८ अपेक्षा मी पुढे मांडत आहे.
शिक्षण :
अर्थसंकल्पात प्रगत देशांप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रावर सरकारने भरघोस तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक भारतीय केवळ साक्षर नाही तर सुशिक्षित असणे देशाच्या समृद्धीकरिता आवश्यक आहे. नुसते शिक्षणाधिकाराचे कायदे न करता प्रत्येक शाळा व्यवस्थित कशी चालेल, याकडे लक्ष देणे जरुरी आहे. यादृष्टीने पैशांची तरतूद करत असतानाच ही व्यवस्था सुयोग्यपणे कशी राबवली जाते आहे, त्याचेही मापन सतत झाले पाहिजे. प्रार्थनीय शिक्षणाबरोबरच महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी कर्जाची सोय, औद्योगिक कौशल्यवाढीसाठी जरुरी असणारे अभ्यासक्रम हेही अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून राबवणे जरुरी आहे.
आर्थिक वाढ :
यंदा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ४.९ टक्केच असेल, अशी भीती आहे. हा अर्थसंकल्प या आर्थिक वाढीच्या दराला काही संजीवनी देऊ शकेल काय, हा प्रश्न आहे. अगदी पद्धतशीरपणे पुढील वर्षात सुधारणांना जर चालना मिळाली तर आर्थिक वाढ ही ६ टक्के पर्यायी पोहोचू शकेल व नवीन सरकारने योग्य धोरणे राबवली तर हीच वाढ पुढील ३ वर्षांत ८ टक्कयांपर्यंतही जाऊ शकते. महासत्तेचे स्वप्न जरी बघायचे असले व आपल्यापेक्षा चारपट चीनचे व १५ पट अमेरिकन अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करायची असेल तर आर्थिक शिस्त, योग्य व वेळेत घेतले गेलेले निर्णय व त्यांची चोख अंमलबजावणी या तीन सूत्रांचा अंगीकार करत ही वाढ साध्य करणे शक्य आहे.
औद्योगिक वाढ :
गेल्या काही वर्षांत भारताची औद्योगिक वाढ जवळजवळ खुंटलीच आहे. मूलभूत सुविधांची वानवा, एखादा लहानसा कारखाना काढतानाही उद्योगांची होणारी ससेहोलपट, कोळसा, वीज यांची सतत जाणवणारी चणचण या सर्वांमुळे व सरकारी निर्णयप्रक्रियेच्या शैथिल्यामुळे औद्योगिक उत्पादन वाढत तर नव्हतेच, पण बरेचसे उद्योगसमूह नवीन औद्योगिक गुंतवणूक करण्यात उदासीन होते. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पाद्वारे औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या प्रक्रियेला कशी चालना देता येईल, या दृष्टीने पाहाणे निकडीचे आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत खास औद्योगिक क्षेत्रांचा विकासाच्या दृष्टीने काही धोरणात्मक निर्णय सांगणे अपेक्षित आहे.
गुंतवणूक :
बचतदर कमी होत असतानाच मागील ५ वर्षांतील थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणामध्ये आलेली सरकारी धरसोड वृत्ती ही देशाचे सर्वात जास्त नुकसान करून गेली आहे. आर्थिक स्थैर्य व विकासासाठी परदेशी थेट गुंतवणूक ही अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत ठोस धोरणाअभावी ही परदेशी गुंतवणूक ब्राझील, इंडोनेशिया अशा देशांमध्ये जाऊ लागली आहे. भारतातील उद्योग व मूलभूत सुविधा, ऊर्जा इत्यादी क्षेत्रांना लागणार्‍या प्रचंड गुंतवणुकीला परदेशी पैशांची आवक आवश्यक आहे. नवीन अर्थसंकल्पात याविषयी जर काही स्थैर्यपूर्ण व धोरणात्मक घोषणा झाल्या तर परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास परत संपादन करण्याची क्षमता भारतात आहे.
भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शक व्यवस्था :
आज भारतात कोणताही उद्योग करताना प्रचंड अडथळ्यांना तोंड देत पुढे जावे लागते. उद्योग सुरू करून तो चालवताना जी सुलभता लागते, ती क्वचितच वाटते. प्रत्येक धंदा चालवताना महापालिकेपासून ते दिल्लीपर्यंंत घ्यावे लागणारे परवाने, ते मिळवण्याची व पुढे नूतनीकरण करण्यासाठी येणारा अवैध खर्च व वेळेचा अपव्यय यांचा कंटाळा येऊन उद्योग चक्क देशाबाहेरची वाट धरत आहेत. उद्योग चालवण्यासाठी सरकारी व्यवस्थेचे सुलभीकरण हेही औद्योगिक वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. एकाच खिडकीतून मिळणारे सर्व परवाने शक्य आहेत. तसेच तुम्ही उद्योग वाढवा, कोणीही सरकारी अधिकारी तुमची लूटमार किंवा वाटमारी करणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन हे आर्थिक व्यवस्थेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकेल.
निर्यातभिमुख धोरणे :
जागतिक अर्थव्यवस्थेत आज चांगली परिस्थिती नसताना निर्यात स्पध्रेत भारतीय निर्यातदारांना कसे प्रोत्साहित करता येईल, या संबंधीची धोरणे या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत. यामध्ये करविषयक सवलतींबरोबरच सवलतींच्या व्याजावर कर्जे, कर परतावा इत्यादी धोरणांची घोषणा होणे अपेक्षित आहे. आपण जर संरक्षण सामग्रीची आयात करणार असू तर त्या-त्या देशांना किमान ५0 टक्के मूल्याची भारतातून आयात करण्याचे बंधन घालण्याचे करार चीनप्रमाणेच आपणही करणे जरुरी आहे. अशा सरकारी धोरणातूनही निर्यात उद्योगाला मोठा हातभार लागेल.
कर व कायदे :
सामान्य माणसाला लागणारा कर हा त्याला नेहमीच जाचक वाटत असतो. करदात्यांची व्याप्ती वाढवत असतानाच करप्रणाली सुलभतेने कशी राबवता येईल, हेही पाहणे जरुरी आहे. उत्पन्नाची र्मयादा ५ लाखांपर्यंत आणताना सरकारी कर उत्पन्नाचे जास्त नुकसान होणार नाही, पण आम जनतेला भरपूर दिलासा मिळेल. याचबरोबर आज भारतीय करप्रणाली व त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मनात साशंकता आहे. ही साशंकता दूर करणे जरुरीचे आहे. कोणताही नवीन कायदा आम्ही भूतकाळापासून लागू करणार नाही व त्यामुळे सरकारची विश्‍वासार्हता कशी वाढेल, यासंबंधी काही धोरणे या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत.
आर्थिक तूट व आकडेमोड :
जागतिक स्तरावर सशक्त देशांनी अर्थसंकल्पात किती तूट दाखवावी, किती प्रमाणात कर्जे द्यावीत, किती परदेशी चलन गंगाजळी असावी, व्याजभरणा एकंदर अर्थव्यवस्थेत किती टक्के असावा, इत्यादींबद्दलचे मानदंड आहेत. भारत हे मानदंड पाळेल, असे वाटत असतानाच गेल्या ५ वर्षांंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची या सर्वच मानदंडांवरून पीछेहाट झाली. आकडेमोडीची सर्कस करत गेल्या २ वर्षांंत अर्थसंकल्पात कितीही कारागिरी करण्याचा प्रयत्न झाला तरी शहाण्या जगाला सत्य कळतही असते व दिसतही असते. हा खेळ नवीन अर्थमंत्र्यांनी थांबविणे अपेक्षित आहे. देशाची आर्थिक व्यवस्था सशक्त करण्यासाठी ठोस आर्थिक धोरणो व आर्थिक शिस्त पाळणे जरूरी आहे. आज सरकारकडे जे बहुमत आहे, त्याचा उपयोग करत ही आर्थिक शिस्त अंगीकारणे अर्थमंत्र्यांना सहज शक्य आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात केवळ १४-१५ या वर्षांंचीच धोरणे न देता पुढील ५ वर्षांंत आम्ही काय शिस्त आणू, हेही बघणे जरूरी आहे.