शेतक:यांचा अपेक्षाभंग

एकूण स्वातंत्र्योत्तर इतिहास पाहता शेती उत्पादनवाढीचा हा वेग समाधानकारक नव्हे तर उत्साहवर्धक आहे.

प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील 

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

शेतीक्षेत्रच्या वाढीचा 2क्13-14 मध्ये दर 4.7 टक्के होता, असे चित्र आर्थिक सव्रेक्षणात मांडले गेले. एकूण स्वातंत्र्योत्तर इतिहास पाहता शेती उत्पादनवाढीचा हा वेग समाधानकारक नव्हे तर उत्साहवर्धक आहे. त्याचे श्रेय यापूर्वीच्या राज्यव्यवस्थेला जाते, हे उघडच आहे. सरकारकडे किमान आवश्यकतेपेक्षा कितीतरी अधिक अन्नसाठा आहे, हेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. ही कर्तबगारी पूर्वीच्या शासनाची व प्रचंड प्रमाणात राबणा:या लहान-मोठय़ा शेतक:यांची आहे.

शेतीच्या बाबतीत अन्नभाववाढ व एकूण भाववाढीसंदर्भात निर्माण होतो. शेती उत्पादनवाढ 4.7 टक्के असूनही अन्नभाववाढ दहा टक्क्यांच्या वर व साधारण भाववाढ 8 टक्क्यांपेक्षा अधिक का, या चमत्कारिक परिस्थितीचे उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक वितरण, शेतमालाच्या आधारभूत किमती, शेती अंशदाने, भूसंपादन, शेती पतपुरवठा व शेतमाल विपणन व्यवस्था या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच अरुण जेटली यांच्या अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करावे लागेल.

शेतीचा सध्याचा प्रश्न आहे संभाव्य दुष्काळाचा. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात एक निश्चित भूमिका घेण आवश्यक होतं. परंतु संभाव्य दुष्काळ व टंचाई निवारणासाठी या अर्थसंकल्पात खास कोणतीही तरतूद दिसत नाही.

ग्रामीण विकास व शेतीच्या दृष्टीने लक्षात घेतल्यास ज्या गोष्टी करण्यात आल्या त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर काही बाबतीत अधिक स्पष्ट भूमिका अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घेण्याची गरज होती. त्यांचा उल्लेख करणो आवश्यक आहे. शेती क्षेत्रची क्रांती मूलत: पुरेसा, नियमित, परवडणारा पाणीपुरवठा यावर अवलंबून असते. त्याचबरोबर उत्तर भारतातील मोठय़ा नद्या दक्षिण भारतातील मोठय़ा नद्यांशी जोडल्यामुळे शेतीचा पाणीपुरवठा, पूरनियंत्रण, विद्युत निर्मिती व स्वस्त जलवाहतूक या गोष्टी शक्य झाल्या असत्या, पण त्या बाबतीत या अर्थसंकल्पात अवघी 1क्क् कोटी रुपयांची तरतूद लाक्षणिक किंवा प्रतीकात्मक मानावी लागेल. अर्थसंकल्पामध्ये ज्यांचा प्रत्यक्ष उल्लेख झाला नाही, परंतु धोरणात्मक विधानात ज्या गोष्टी समोर आल्या आहेत त्यामध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री व संबंधित धोरण, शेतीवरील प्रप्तिकर, भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्त्या याबद्दल अर्थसंकल्पात मौन आहे. शेती उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात विशेष: कृषी उत्पादन, बाजार आणि त्यातील वायदे बाजार याबद्दलही अर्थसंकल्प स्पष्ट भूमिका घेत नाही.

 शेतीसंबंधित अंशदाने तसेच महात्मा  गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांचा फेरविचार करावा लागेल, असे वातावरण आर्थिक पाहणीपूर्व आणि आर्थिक पाहणी सादर झाल्यानंतर जे तयार झाले होते त्याच्याशी सुसंगत धोरण किंवा कार्यक्रम या अर्थसंकल्पातून व्यक्त झालेला नाही. एकत्रित पाहता ग्रामीण विकास व शेती याबाबतीत नावीन्य, धाडस किंवा उपक्रमशीलता या निकषांवर हा अर्थसंकल्प फारशी अपेक्षापूर्ती करीत नाही.

 

तज्ज्ञांची मते

नव्या अर्थसंकल्पात शेती व ग्रामीण विकासासाठी भरीव तरतूद केली आहे. खताच्या किमती वाढतील की काय अशी भीती होती, परंतु सिंचनासाठी हजार कोटी, अन्न महामंडळाची पुनर्रचना, पुण्यात होणारे जैवतंत्रज्ञान क्लस्टर असेल किंवा नाबार्डच्या माध्यमातून होणारा गरीब शेतक:यांना पतपुरवठा ही या अर्थसंकल्पाची वैशिष्टय़े आहेत.

        -  राजू शेट्टी, खासदार

 

मोदी सरकारने निवडणुकीत जो जाहीरनामा लोकांना दिला, त्यामध्ये शेतमालास पन्नास टक्के नफ्याची ग्वाही दिली होती; परंतु त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद  केलेली नाही. शेतक:याला शेतीमालाचे भाव चांगले मिळण्यासाठी नव्या सरकारने काहीच केलेले नाही. अन्य ज्या गोष्टी केल्या त्या वरवरच्या आहेत.

- रघुनाथदादा पाटील,

नेते, शेतकरी संघटना

 

शेतकरी आत्महत्या रोखणो आणि शेतमालास 5क् टक्क्के नफा ही प्रचारातील आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात एकही तरतूद नाही. इंडियास सुपर इंडिया बनविण्याची ही धोरणो आहेत आणि ग्रामीण भागाचा इथोपिया करण्याचा डाव आहे.

- विजय जावंधिया, शेतकरी संघटना