शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
3
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
4
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
5
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
6
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
7
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
8
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
9
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
10
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
11
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
12
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
13
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
14
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
15
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
16
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
17
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
18
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
19
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
20
जिच्यासाठी माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आयुष्य संपवलं, ती पूजा गायकवाड कोण?

करमणूक विभागाची साडे चार कोटींची वसुली ९ कोटींचे उद्दिष्ट्य : केबल व चित्रपटगृहांचे सर्वाधिक उत्पन्न

By admin | Updated: December 29, 2015 23:52 IST

जळगाव : जिल्हा प्रशासनाने महसूल वसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. करमणूक कराच्या माध्यमातून केबल जोडणी, चिपटगृह तसेच विविध करमणूक कराच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाने अवघ्या नऊ महिन्यात ४ कोटी ४१ लाख २४ हजार ५९० रुपयांची वसुली केली आहे. यात केबल जोडणी व चित्रपटगृहांच्या माध्यमातून मिळणारा कर हा सर्वाधिक आहे.

जळगाव : जिल्हा प्रशासनाने महसूल वसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. करमणूक कराच्या माध्यमातून केबल जोडणी, चिपटगृह तसेच विविध करमणूक कराच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाने अवघ्या नऊ महिन्यात ४ कोटी ४१ लाख २४ हजार ५९० रुपयांची वसुली केली आहे. यात केबल जोडणी व चित्रपटगृहांच्या माध्यमातून मिळणारा कर हा सर्वाधिक आहे.

जिल्हा प्रशासनाने जमिन, गौण खनिज तसेच करमणूक कराच्या स्वरुपात कराची वसुली केली जात असते. गौण खजिन व महसूल करापाठोपाठ करमणुकीवर आकारल्या जाणार्‍या कराची रक्कम ही मोठी असते. या विभागाने नऊ महिन्यात करमणूक करापोटी चार कोटी ४१ लाख २४ हजार ५९० रुपयांची वसुली केली आहे. त्यात केबल जोडणीच्या माध्यमातून एक कोटी ४० लाख ३ हजार ७९६ रुपये, चित्रपटगृहांच्या माध्यमातून एक कोटी ३३ लाख ७८ हजार ५५१ रुपये, डी.टी.एच.च्या माध्यमातून एक कोटी ९४ लाख ५८ हजार ९३६ रुपयांचा कर वसुल करण्यात आला आहे. त्या पाठोपाठ व्हीडीओ केंद्रांकडून २८ हजार ९२९ रुपये, मनोरंजन उद्यानांकडून १२ हजार ८९७ रुपये, व्हीडीओ गेमच्या माध्यमातून ७० हजार ५५५ तर अन्य मनोरंजन केंद्रांकडून ७७ हजार ९२६ रुपयांच्या कराची वसुली करण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने करमणूक कर विभागाला २०१५/१६ या वर्षभरासाठी ९ कोटी रुपयांच्या कराच्या वसुलीच उद्दिष्ट्य दिले आहे. ९ महिन्यात या विभागाने चार कोटी ४१ लाखांपर्यंत मजल मारली आहे. आता अवघ्या तीन महिन्यात साडे चार कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आव्हान कायम राहणार आहे. ३१ डिसेंबर रोजी होणार्‍या विविध मनोरंजन कार्यक्रमाच्या आयोजनामुळे कराच्या रकमेत भर पडणार आहे.

इन्फो-
डिजिटायझेशनच्या सक्तीमुळे वाढणार उत्पन्न
जिल्ह्यातील नागरी वस्तीमधील केबल टी.व्ही.च्या डिजिटायझेशन साठी जिल्हा प्रशासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. या अंतर्गत प्रत्येक जोडणीधारकाला सेट टॉप बॉक्स बसविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या ११ डिसेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार फेज १ मध्ये डिजिटायझेशन करण्यात आलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित नागरी भागात डिसेंबर २०१५ पर्यंत तसेच ग्रामीण भागात डिसेंबर २०१६ पर्यंत केबलचे डिजिटायझेशन पूर्ण करण्यात येणार आहे.