सेंद्रिय शेतीसाठी लवकरच धोरण एकनाथ खडसे : शेतकर्‍यांसाठी घोषणांचा वर्षाव

नाशिक : शेतीतील रासायनिक खतांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असून, तो टाळण्यासाठी आता सेंद्रिय शेतीसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सेंद्रिय शेती करणार्‍यांना आर्थिक अनुदान देण्याची योजना आखण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे कृषी व महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली.
अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ कृषी विकास व संशोधन चॅरिटेबल ट्रस्ट तसेच शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने आयोजित कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. नाशिकच्या डोेंगरे मैदानावर या महोत्सवाच्या उद्घाटनाप्रसंगी खडसे यांनी शेतीशी संबंधित विविध घोषणा केल्या.सेंद्रिय शेतीच्या धोरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून, येत्या अधिवेशनात अशा प्रकारचे धोरण मांडले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. शेतकर्‍यांना आत्महत्त्या करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी शासनाच्या वतीने विविध आधार देणार्‍या योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यशासनाच्या वतीने लवकरच गोकुळधाम किंवा गोकुळग्राम तसेच नाशिक जिल्‘ात नेटशेड योजना राबविण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
* रासायनिक खतांचा वापर करून शेतकर्‍यांच्या गटाने एकत्रितरीत्या सेंद्रिय शेती केल्यास त्यांच्यासाठी शंभर टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची योजना आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी सेंद्रिय खते तयार करणार्‍या तसेच जीवाणू संवर्धन करणार्‍यांना एकात्मिक खतनिर्मिती प्रकल्पाअंतर्गत अनुदान दिले जाईल. या नैसर्गिक शेतीचा प्रसार करणार्‍या सेवाभावी संस्था, शेतकर्‍यांचे गट यांनाही अनुदान देण्यात येईल.
* दुर्बल शेतकर्‍यांसाठी अवजार बॅँक उभी करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांच्या गटासाठी ७० ते ८० टक्के अनुदान देण्यात येईल. त्यामाध्यमातून ट्रॅक्टर, ट्रॉली, मळणी, कापणी यंत्रांची खरेदी करता येईल. शेतकर्‍यांनी भाड्याने ही सामग्री वापरावी आणि येणार्‍या भाड्याच्या रकमेतून त्या यंत्रांची देखभाल दुरुस्ती करावी, अशी अपेक्षा आहे.
* भाकड, अपंग गायी कसायाकडे जाऊ नये यासाठी गोकुल धाम किंवा गोकुल ग्राम योजना राबविण्यात येईल. त्याअंतर्गत सेवाभावी संस्थांना नाममात्र दरात जमीन आणि कुरणाची व्यवस्था केली जाईल. गायींचे पालन पोषण संबंधितांनी करावे आणि गोमूत्र तसेच शेण किंवा त्यांच्या प्रक्रिया करून त्या माध्यमातून मिळणार्‍या उत्पन्न संबंधित संस्थेने घ्यावे, अशी योजना आहे. केंद्रशासन त्यासाठी २० टक्के अनुदान देण्यास तयार आहे.
(जोड)