दिगंबर कामतना अटकपूर्व जामीन

- न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा
- अटक करण्याची गरज नाही
- क्राईम ब्रँचला पहिला धक्का
पणजी : जैका प्रकल्पासाठी लुईस बर्जर इंटरनॅशनल कंपनीकडून कथित लाच घेतल्याच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना अटक करण्यास मज्जाव करणारा निवाडा देताना पणजी विशेष न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. संपूर्ण गोमंतकियांचे लक्ष लागून राहिलेला हा निवाडा न्या. भारत देशपांडे यांनी बुधवारी सकाळी 10 वाजता दिला.
क्राईम ब्रँचमध्ये बोलावल्यानंतर कामत यांनी क्राईम ब्रँचच्या कार्यालयात येऊन चौकशीस हजेरी लावली आणि कामत यांची कोठडी नेमक्या कोणत्या कारणासाठी हवी, हे पोलिसांनी स्पष्ट केले नसल्याचे सांगून न्यायाधीशांनी हा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला. अर्ज मंजूर करतानाच 1 लाख रुपये हमी, एक हमीदार, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय गोवा सोडून न जाणे, आवश्यक तेव्हा तपासासाठी तपास एजन्सीसमोर उपस्थित राहाणे, पासपोर्ट न्यायालयात सादर करणे या अटींवर न्यायालयाने हा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
कामत यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याच्या 49 पानांच्या आदेशात न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी, कामत हे दोन वेळा चौकशीसाठी हजर राहिल्याचे आणि तपासकार्याला सहकार्य केल्याचा उल्लेख केला आहे. कामत हे तपासासाठी सहकार्य करत नसल्याचा क्राईम ब्रँचचे वकील गुरुप्रसाद कीर्तनी यांनी केलेला दावा स्वीकारण्यात आला नाही. (प्रतिनिधी)

केस डायरीवर बोट
कामत यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने केस डायरीचा बर्‍याचवेळा उल्लेख केला आाहे. तपास अधिकार्‍याच्या केस डायरीत कामत यांना अटक करण्याचे नेमके कारण नसल्याचा उल्लेख याचिकादाराकडून करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात कामत हे तपासासाठी सकहार्य करीत नसल्याच्या आणि गायब झालेल्या फाईलचा शोध घेण्यासाठी कोठडी हवी असल्याच्या कारणाचा तपास अधिकार्‍याकडून उल्लेख करण्यात आल्याची माहिती क्राईम ब्रँचच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याकडून देण्यात आली; परंतु याचिकादार कामत यांचा युक्तिवाद न्यायालयाकडून मानून घेण्यात आला. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इतर संशयित चर्चिल आलेमाव, आनंद वाचासुंदर आणि सत्यकाम मोहंती यांचा जामीन नाकारताना दिलेल्या आदेशात न्या. देशपांडे यांनी केस डायरीचा उल्लेख केला नव्हता.

कबुली जबाब व्यर्थ
‘जैका’चे माजी प्रकल्प संचालक वाचचासुंदर यांनी प्रथमव वर्ग न्यायाधिशांकडे दिलेल्या जबाबात कामत यांना लाच दिल्याची कबुली दिली होती. तसेच कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी आणि इतर संशयितांनी अशा स्वरूपाचे कबुली जवाब दिले होते. या जबाबांतून काही महत्त्वाचे पुरावे जमविण्यात आले हे खरे आहे; परंतु त्यासाठी कामत यांना अटक करून चौकशी करण्याची गरज नाही. त्यांना हवी असलेली फाईल शोधण्याचे काम पोलीस त्यांना अटक न करताही करू शकतात, असे आदेशात म्हटले आाहे.

तपासात राजकारण नाही
क्राईम ब्रँचकडून कामत यांना अटक करण्याचा खटाटोप हा केवळ राजकीय हेतूने केला जात असल्याचा युक्तिवाद कामत यांचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी केला असला, तरी न्यायालयाने तो फेटाळला आहे. क्राईम ब्रँच राजकीय इशार्‍यावर तपास काम करत असती, तर पहिल्या दिवशीच जेव्हा कामत यांना समन्स बजावून बोलावले होते, त्याच दिवशी त्यांना अटक केली असती, असे न्यायाधीशांनी आदेशात म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयात आव्हान देणार
विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे क्राईम ब्रँचला जबर धक्का बसला असला, तरी या आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय क्राईम ब्रँचने घेतला आहे. त्यासाठी सुबोध देसाई हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकिलांची नियुक्तीही त्यांनी केली आहे. विशेष न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने देसाई यांच्याशी बुधवारी सायंकाळी सल्लामसलतही झाली.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही
दिगंबर कामत हे विद्यमान आमदार आहेत. त्यामुळे ते पळून जाण्याची शक्यता नसल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलाने जामीन मागताना केला होता. हा युक्तिवाद उचलून धरण्यात आला. तसेच कामत यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे पुरावे समोर आले नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता फेटाळली
कामत यांना अटक केली नाही, तर ते पुरावे नष्ट करण्याची भिती क्राईम ब्रँचने व्यक्त केली होती. कामत यांचा शेरा असलेली फाईल हा या प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण पुरावा असून ती गायब आहे. कामत हे आता सत्तेत नसल्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांवर ते प्रभाव पाडू शकत नाहीत. तसेच ते आमदार व माजी मुख्यमंत्री असले, तरी याचा अर्थ ते साक्षीदारांवर दबाव आणतील असा होत नाही, हा याचिकादाराचा युक्तिवादही न्यायालायने उचलून धरला.