ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि, २२ - प्रचंड गदारोळानंतर केंद्र सरकारने वादग्रस्त नॅशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसीचा 'ड्राफ्ट' मागे घेतला असून त्यावर पुनर्विचार करून त्या मसुद्याचे पुनर्लेखन करून तो प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. आमच्या सरकारचा सोशल मीडियाच्या स्वातंत्र्याला संपूर्ण पाठिंबा असून त्यावर नियंत्रण आणण्याचा कोणताही विचार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नॅशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसीच्या मसुद्या अंतर्गत इन्क्रिप्टेड मेसेज सर्व्हिसमधील चॅट ९० दिवसांसाठी सेव्ह करुन ठेवणे बंधनकारक असणार होते. या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास संबंधीतांवर कायद्याचा बडगा उगारला जाण्याची शिफारसही त्या मसुद्यात करण्यात आली होती. मात्र या सर्व मुद्यावरून प्रचंड गोंधळ माजला, नेटीझन्सनीही या ड्राफ्टला विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे येत या पॉलिसीमधून सोशल मीडिया तसेच व्हॉट्सअॅप वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सोशल मीडिया व सर्व प्रकारच्या अॅप्सना हा नियम लागू होणार नाही. मात्र आज दुपारी रवीशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकार हा संपूर्ण ड्राफ्टच मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. या ड्राफ्टवर पुनर्विचार करून त्यातील नवीन सुधारणांसह तो प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
काय आहे इन्क्रिप्शन पॉलिसी?
- व्हॉटस् अॅप, एसएमएस, ई-मेल किंवा अशा प्रकारच्या माध्यमातून पाठविण्यात येणारे सर्व संदेश नवीन सांकेतिक भाषा धोरणातहत ९० दिवसांपर्यंत संग्रहित (स्टोरेज) करणे बंधनकारक करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव.
- हे संदेश मागितल्यास सुरक्षा संस्थांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील. सांकेतिक भाषेतील हे संदेश मागणीनुसार उपलब्ध करून न दिल्यास कायदेशीर कारवाईतहत तुरुंगवास भोगावा लागण्याची शक्यता आहे.
- व्हॉटस् अॅप, वायबर, लाईन, गुगल चॅट, याहू मेसेंजर आदी संदेश सेवेत अत्याधुनकि सांकेतिक भाषेचा वापर केला जातो. हे सांकेतिक संदेश सुरक्षा संस्थांना स्पष्ट करणे कठीण जाते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी विभागाचे प्रस्तावित नवीन धोरण सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्था आणि सर्व लोकांसाठी लागू असेल.
- धोरणाच्या मसुद्यानुसार , सर्व माहिती बी-सी विभागामार्फत ९० दिवस संग्रहित ठेवली जाईल. मागणी केल्यास कायदा अंमलबजावणी संस्थांना ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल. मसुद्यातील व्याख्येनुसार बी-वर्गात सर्व वैधानिक संस्था, कार्यकारी मंडळ, व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसह सर्व नागरिकांचा समावेश असेल.
- सी-वर्गात सरकारी कर्मचारी, बिगर व्यावसायिक अधिकारी किंवा खाजगी व्यवसाय करणाऱ्या सर्व नागरिकांचा समावेश असेल. आयटी कायद्यातील (२०००) कलम ८४-ए तहत नवीन सांकेतिक संदेश धोरण लागू करण्याचे मसुद्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
- कलम ८४-सी तहत कायद्याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवासाची तरतूद.