आदिवासी, दलितांच्या ५२ टक्के आरक्षणासाठी काँग्रेस संघर्ष करणार राधाकृष्ण विखे : राज्य सरकाराचे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष

अहमदनगर : राज्यातील दलित, आदिवासी आणि ओबीसीचा आरक्षण कायदा मॅटने रद्द केला आहे. हे केवळ राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे झालेले असून आता सरकार जाणीवपूर्वक पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे यांनी केला आहे. या समाजासाठी लागू असणार्‍या ५२ टक्के आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी सरकार विरोधात काँग्रेस रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला आहे.
तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने शासकीय सेवा व शिक्षणास अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणाच्या सवलती देण्याचा कायदा २५ मे २००४ मध्ये लागू केला होता. संविधानातील तरतुदींचा आधार घेवून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला शासकीय सेवेत आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत. त्यानुसार २००४ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका घेण्यात आली असल्याचे विखे यांनी स्पष्ट केल होते.
आरक्षणाचा हा कायदा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅटने) २८ नोव्हेंबर २०१४ ला तो रद्द ठरविला. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात राज्यातील युतीच्या सरकारने तातडीने अपील दाखल करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, बेजबाबदार आणि सामाजिक जाणिव नसलेल्या शासनाकडून याचे गांर्भिय दाखविण्यात आले नसल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला आहे.
मुदतीत हे अपील दाखल न झाल्याने राज्यातील दलित, आदिवासी आणि ओबीसीचे सामाजिक आरक्षण संपुष्टात येण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे. हे आरक्षण संपुष्टात असल्यास राज्यातील एक मोठा समाज घटक आपल्या न्याय हक्कांपासून वंचित राहणार असल्याचे याव्दारे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देत असल्याचे विखे यांनी स्पष्ट केले आहे.
.....................