नवी दिल्ली : यापुढे देशभर सिंमेट काँक्रिटचेच रस्ते असतील अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी केली. त्याखेरीज मनरेगा फक्त आदिवासी आणि मागास भागापुरतीच मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामविकास, महामार्ग व वाहतूक तसेच जहाजबांधणी मंत्रलयाच्या शंभर दिवसांच्या कामकाजाचे प्रगतीपुस्तक देशापुढे सादर करण्यासाठी राष्ट्रीय मीडिया सेंटरमध्ये घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत गडकरी बोलत होते. शंभर दिवसांत झालेल्या कामकाजाची माहिती त्यांनी चित्रफितीतून दिली. देशाच्या अन्य राज्यातील पत्रकारांनाही कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून जोडले गेले होते. महाराष्ट्रात निवडणुका असल्याने त्यांनी राज्याच्या संबंधित माहिती दिली नाही व कोणतीच घोषणा केली नाही. मात्र काही निर्णय जे यापूर्वीच सांगण्यात आले त्याचा पुनरूच्चर केला. गडकरी म्हणाले, स्वच्छ व शुध्द जल तसेच स्वच्छता या विषयांना प्राधान्य दिले असून, येत्या 2 आक्टोबरपासून पुढील पाच वर्षे भारत स्वच्छता अभियान जनचळवळ राबविली जाईल. ज्या भागात शेती आणि एकूणच विकास नीट झाला आहे आणि जेथे दरडोई उत्पन्न पुरेसे आहे, अशा भागांऐवजी ख:या अर्थाने मागास आणि आदिवासीबहुल क्षेत्रतच मनरेगा सुरू ठेवण्याचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित असलेल्या जलवाहतूक विभागाला मोलाचे स्थान प्राप्त होईल, असा विश्वास व्यक्त करीत असतानाच त्यांनी मोठय़ा जहाजांच्या परिचालनासाठी हिंदूंचा श्रद्धाविषय असलेला राम सेतू पाडण्याचा कोणताही इरादा नसल्याचे सांगितले. मोटार वाहन कायदा लवकच प्रत्यक्षात येणार, रस्ते बांधणीत परदेशी गुंतवणूक, खासदारांना मतदारसंघातील माहिती देणार, बेशिस्त वाहतुकीला कॅमेरांचा ब्रेक, दररोज 3क् कि.मी.रस्ते बांधणी, यापुढे पूल -कम- बंधारा,महामार्गावर 5क्क् आधुनिक विश्रंतीगृहे, नक्षली भागात रस्त्यांसाठी नवी योजना अशा विषयांचा तपशील गडकरींनी दिला.
महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर विचारलेल्या प्रश्नांनागडकरींनी
बगल दिली. ते म्हणाले, जेव्हा महाराष्ट्रात होतो, तेव्हा दिल्लीत कशाला आले म्हणून विचारायचे आता केंद्रात आहे, तर महाराष्ट्रात जाता का म्हणून कल्पना करता, तुम्हीच ठरवा मी कुठे जायचे ते, असे ते म्हणाले.
बॅलार्ड इस्टेटची लीज वसूल करणार
मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेटची जागा जहाजबांधणी मंत्रलयाची असल्याने
तेथे बांधण्यात आलेल्या इमारतींकडून लिज वसुल करण्यात
येणार आहे. ती साधारणत: अडीच हजार कोटींची असेल, असे
गडकरी म्हणाले.