ऑनालइन टीम
नवी दिल्ली, दि. १०- सत्ताधारी भाजपच्या रणनितीमुळे विरोधीपक्ष नेतेपदापासून दूर असलेल्या काँग्रेसला लोकसभेत आणखी एक धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसला लोकसभेचे उपाध्यक्षपदही द्यायचे नाही अशी तयारी भाजपने केली असून यात भाजपला यश आल्यास १९९१ पासून सुरु असलेली ही परंपरा संपुष्टात येणार आहे.
लोकसभेतील उपाध्यक्षपदासाठी अद्याप निवडप्रक्रियेला सुरुवात झालेली नाही. या पदासाठी फारसे कठोर नियमही नाहीत. लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाला द्यायचा असा एक पायंडा आहे. हा निर्णय प्रामुख्याने राजकीय समीकरण आणि पक्षाचे संख्याबळ यावर अवलंबून असतो. मात्र १६ व्या लोकसभेतील उपाध्यक्ष पद काँग्रेसला द्यायचे नाही असा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काँग्रेसकडे लोकसभेत अवघे ४४ खासदारांचे बळ असून त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेला आकडाही गाठता आलेला नाही. याच संधीचा फायदा घेत काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद आणि लोकसभा उपाध्यक्षपद या दोन्ही महत्त्वांच्या पदापासून दूरच ठेवायचे अशी रणनिती भाजपने आखल्याचे समजते. तृणमूल काँग्रेस, एआयएडीएमके आणि बिजू जनता दल या पक्षांच्या युतीकडे ९० खासदारांचे पाठबळ आहे. हे तिन्ही पक्ष लोकसभेतील कामकाजात काँग्रेसपासून लांब राहणेच पसंत करतात. तर काँग्रेसप्रणीत युपीएकडे ६० खासदार आहेत. अशा स्थितीत गैरकाँग्रेसी पक्षालाच लोकसभा उपाध्यक्षपद दिले जाऊ शकते अशी चर्चा दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
दरम्यान, १४ व्या आणि १५ व्या लोकसभेत तत्कालीन युपीए सरकारने लोकसभा उपाध्यक्षपद भाजपप्रणीत एनडीएला दिले होते. त्यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात काँग्रेसकडे तर नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात भाजपकडे हे पद देण्यात आले होते. तर १९८४ -८९ या कालावधीत राजीव गांधींनी मित्रपक्ष एआयडीएमकेला लोकसभा उपाध्यक्षपद दिले होते.