गरिबांच्या २५ टक्के जागा अबाधितच !

मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा पूर्व प्राथमिक व पहिलीच्या प्रवेशात राखून ठेवा, या राज्य शासनाच्या परिपत्रकाविरोधात काही

मुंबई: मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा पूर्व प्राथमिक व पहिलीच्या प्रवेशात राखून ठेवा, या राज्य शासनाच्या परिपत्रकाविरोधात काही शाळांनी दाखल केलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.तसेच ज्या शाळा जागा राखून ठेवणार नाहीत त्यांच्या शासनाने योग्य ती कारवाई, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.