अणू ऊर्जा प्रकल्पांसाठी १५०० कोटींचा विमा

अणू ऊर्जा प्रकल्पांचे संचालन करताना अपघात झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्याची जबाबदारी त्या प्रकल्पाची यंत्रसामुग्री

नवी दिल्ली : अणू ऊर्जा प्रकल्पांचे संचालन करताना अपघात झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्याची जबाबदारी त्या प्रकल्पाची यंत्रसामुग्री पुरविणाऱ्या परकीय पुरवठादारावर पडू नये यासाठी भारत सरकारने शनिवरी १,५०० कोटी रुपयांचा विमानिधी (इन्श्युरन्स पूल) स्थापन केला. अशा प्रकारे ‘सिव्हिल लायएबिलिटी फॉर न्युक्लियर डॅमेज अ‍ॅक्ट’ (सीएलएनडी) या कायद्याची पूर्तता करण्यात आली आहे.अणूऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी ही घोषणा करताना नमूद केले की, अशा प्रकारच्या विमानिधीची तरतूद नसल्याने गोरखपूर हरियाणा अणुविद्युत परियोजनेसारखे अणूऊर्जा प्रकल्प दीर्घकाळ अडकून पडले होते. मात्र आता ते मार्गी लागू शकतील. अणूऊर्जा प्रकल्प चालवीत असताना अपघात झाल्यास त्याचे संचालन करणारी संस्था त्या प्रकल्पाची यंत्रसामुग्री पुरविणाऱ्या पुरवठादारावर भरपाईसाठी दावा ठोकू शकेल, अशी तरतूद (सीएलएनडी) कायद्यात आहे. हा बोजा अंगावर पडू नये यासाठी परदेशी पुरवठादार भारताला यंत्रसामुग्री व तंत्रज्ञान देताना हात आखडता घेत होते. आता अणू प्रकल्पांचा अपघातविरोधी विम्याची देशातच सोय झाल्याने ही अडचण दूर होईल. पुरवठादारांना वाटणाऱ्या चिंतेवर यातून मार्ग निघेल, असे विभागाचे सचिव आर. के. सिन्हा यांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)देशातील सर्व अणूऊर्जा प्रकल्पांचा देशातच पूर्णांशाने विमा उतरविण्याची सोय यामुळे झाली आहे. या विमा निधीत काही परकीय कंपन्यांनी पैसे घातले असले तरी त्यामुळे परकीय निरीक्षकांना भारतीय अणू प्रकल्पांची तपासणी करण्याचा अधिकार मात्र मिळणार नाही.- वाय. रामुलु, महाव्यवस्थापक, जीआयसीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फ्रान्स दौऱ्यादरम्यान जैतापूर प्रकल्पासाठी फ्रान्सची कंपनी अरेवासोबत प्री-इंजिनिअरिंग समझोता करण्यात आला आहे. आढावा घेण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या व्यावहारिकतेची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यास प्रारंभ होईल. त्यामुळे हा प्रकल्प नेमका केव्हा सुरु होणार हे आताच सांगता येणार नाही. - जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री