अशासनमान्य संघटना शासनाकडून बेदखल

निर्णय : २६० संघटनांच्याच मागण्यांचा होणार विचार

नाशिक : राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या संंघटनांच्या व्यतिरिक्त अमान्य शासकीय संघटनांच्या मागण्या व निवेदनांचा यापुढे विचार न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, राज्यातील फक्त २६० संघटनांनीच केलेल्या मागण्यांचाच यापुढे विचार केला जाईल, असेही जाहीर करण्यात आले आहे. यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, अनेक संघटना या श्रमिक अधिनियमाखाली, धर्मादाय आयुक्त यांच्या अंतर्गत नोंदणीकृत असून, तसे लेटर हेडवर छापून त्या शासन मान्य असल्याचे समजून शासनाकडे पत्रव्यवहार करीत असतात. अशा संघटनांची निवेदने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वा संघटनांकडून थेट शासनास प्राप्त होत असतात. यासंदर्भात सन १९९१ व २०११ मध्येदेखील शासनाने अशासनमान्य संघटनांच्या निवेदनांची दखल घेऊ नये, असे ठरविण्यात आलेले असतानाही पुन्हा पुन्हा हे प्रकार घडू लागले असल्यामुळे शासनाने पुन्हा या संदर्भात आदेश काढून दखल न घेण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालये, क्षेत्रीय कार्यालये यांच्याकडे संघटनांची निवेदने प्राप्त झाल्यास त्या संघटनांच्या लेटरहेडवर शासन व मान्यता प्राप्त असल्याचा सामान्य प्रशासन विभागद्वारा निर्गमित शासन आदेशाचा क्रमांक व दिनांक स्पष्ट नमूद केल्याखेरीज त्यांच्या पत्रव्यवहाराची वा शिष्टमंडळाची दखलही घेऊ नये असे या आदेशात म्हटले असून, त्यासाठी राज्यातील शासनमान्य एकूण २६० संघटनांची यादीही उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. (प्रतिनिधी)