‘सावाना’त आता ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हाच अंतिम पर्याय!

‘सावाना’त आता ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हाच अंतिम पर्याय!

 धनंजय वाखारे नाशिकफडणवीस-तावडे यांना कुणीतरी जाऊन सांगावं, की नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयातही आता ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ची म्हणजेच घरात घुसून अपप्रवृत्तींना ठेचण्याची वेळ आली आहे. शतकोत्तर अमृतमहोत्सव साजरा करणाऱ्या सावानात सध्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा जो काही डाव मांडला आहे, तो पाहता सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय पर्याय नाही, अशीच सार्वत्रिक भावना आहे. सावानाचे दिवंगत कार्यवाह भरद्वाज रहाळकर यांच्यावरील कारवाईपासून पेटलेला सूडाग्नी आजमितीला इतका भडकला आहे, की ज्यांनी तो पेटविला तेच आता त्यात होरपळून निघत आहेत. ‘हमामखाने में सब नंगे’ याप्रमाणे सावानात ‘कुणाचे डोके झाकावे तर पाय उघडे पडतात आणि कुणाचे पाय झाकावे तर डोके उघडे पडते’ अशीच स्थिती आहे. आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी असंस्कृतपणाचा गाठलेला कळस आणि अधिकारपदासाठी नाचणारी भुते यामुळे सार्वजनिक वाचनालयाचा मूळ ग्रंथचळवळीचा उद्देश केव्हाच दिवंगत झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या घटना-घडामोडींमुळे विषण्ण आणि विमनस्क स्थितीत सावानाची ऐतिहासिक वास्तू उभी आहे. ग्रंथभूषण मु. शं. औरंगाबादकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीपर्यंत सावानाचा कारभार सुरळीत आणि माध्यमांना नाक खुपसण्यास संधी न देणारा होता. औरंगाबादकरांनंतर दुष्टचक्रात सापडलेले सावाना आतापावेतो सावरू शकले नाही. ज्याठिकाणी सुसंस्कृतपणा संपुष्टात येतो तेथून बेताल, बाष्कळ, बालिश प्रवृत्ती अंगोपांग भिनलेल्यांची रांग सुरू होते. गेल्या काही वर्षांत सावानात ही रांग इतकी मोठी होत गेली, की त्यात कुणा सुसंस्कृत माणसाला घुसण्याचीही इच्छा झाली नाही. उलट जे घुसले तेसुद्धा रांगेतलेच होऊन गेले. सावानाच्या इतिहासात पदाधिकाऱ्यांमध्ये कधी मतभेद झालेच नाहीत, असे नाही. फक्त ते सुडाच्या भावनेने पछाडले नव्हते, एवढेच. मोठ्या औरंगाबादकरांच्या काळात सावानाने न्यायालयीन वादही पाहिले, परंतु त्याची झळ त्यावेळच्या धुरिणांनी कधी ग्रंथचळवळीला पोहोचू दिली नाही. मात्र, सावाना ही सोन्याची लंका आहे आणि तेथील रावणराज संपुष्टात आणण्यासाठी काहींनी स्वत:ला हनुमान समजत ती पेटवून दिल्याचा आविर्भाव आणला आणि आता आपले शेपूटच आपल्याला आख्खा जाळायला निघाले तेव्हा या मर्कटांनी पळ काढला. मोठे औरंगाबादकर असेपर्यंत सावानात कुणाचे सदस्यत्व काढून घेतल्याची चर्चा ऐकायला मिळत नाही. अगदी न्यायालयीन पायरी चढणाऱ्यांनाही सावानाचे द्वार खुले होते. सत्तासंघर्षाचा पहिला बळी भरद्वाज रहाळकरांचा घेण्यात आला आणि तेथूनच बळींची संख्या वाढत गेली. रहाळकरांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयावेळी तत्कालीन अध्यक्षांनी ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका न घेता ‘सैराट’ झालेल्यांना वेळीच वेसण घातले असते तर वर्तमानातील दुर्दैवी भोग वाचनालयाच्या वाट्याला आले नसते. वाचनालयाच्या घटनेत अध्यक्षाला फारसे अधिकार बहाल केले गेले नसले तरी अध्यक्षपदाची जी आब आणि प्रतिष्ठा होती, ती मोठ्या औरंगाबादकरांनंतर घसरणीला लागली. वैचारिकतेचा गंध नसलेल्या कारकुनांच्या हाती वाचनालयाचा कारभार गेला आणि आज जे काही घडते आहे ते त्यांच्याच दिशाहीन कर्तृत्वाचा परिपाक आहे. राजकीय पक्षांमध्ये जशा हकालपट्ट्या पहायला मिळतात तशा सावानाच्या उंबऱ्यावर रोज घडताना दिसून येत आहेत. कोण कोणाच्या गटात हेच आता समजेनासे झाले आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली अर्जांचा डोंगर उभा करत एक गट वाचनालयाला सारखा छळतो आहे. त्यात मातृसंस्था असलेल्या वाचनालयाचेच नुकसान होते आहे, याचे कसलेही सोयरसुतक संबंधित गटाला नाही. तर दुसरा गट कुठले तरी प्रकरण बाहेर काढत गुन्हे दाखल करण्याच्या माध्यमातून वरचढ ठरू पाहतो आहे. या साऱ्या सुंदोपसुंदीत वाचनालयातील कर्मचारीवर्ग आणि रोज येणारा वाचक भांबावलेल्या स्थितीत वावरतो आहे. वाचनालयातून काढाकाढीचा खेळ आता इतका टोकाला पोहोचला आहे, की विद्यमान कार्यकारिणी मंडळात कोण आत आणि कोण बाहेर याबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. यापूर्वी ज्यांचे-ज्यांचे सदस्यत्व रद्द ठरविले तेव्हा त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचीही संधी दिली गेली नव्हती. आता बेणी-झेंडे गटातील ज्या सदस्यांची गच्छंती केली गेली त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची उपरती उशिरा का होईना अध्यक्षांना झाली, तेच छोटे औरंगाबादकर यापूर्वीच्या निर्णयावेळीही कार्यकारिणीत होते. तेव्हा मात्र त्यांनी सोईस्कर चुप्पी साधली होती. हाच नैसर्गिक न्याय आजवर काढून टाकलेल्यांना का लावला गेला नाही? कोण दोषी, कोण निर्दोष हे न्यायालयावर सोडून देता आले असते अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर निर्णय घेता आले असते. परंतु ज्यांच्याविषयी संशयकल्लोळ तेच रामशास्त्री बनत राहिल्याने एकेक बळी जात राहिला. विद्यमान कार्यवाह जहागिरदारांनी अध्यक्षांच्या विरुद्ध एल्गार पुकारत संबंधिताना नैसर्गिक न्याय न देण्याची भूमिका घेत पुन्हा सोईचेच राजकारण केले. आता छोट्या औरंगाबादकरांनी न्यायबुद्धीला स्मरून आपल्या म्यानातील तलवार उपसली असली तरी त्या तलवारीच्या टोकाला सूडभावनेचेच रक्त लागलेले आहे. सुडाचा हा प्रवास वैभवशाली वाचनालयाला कोणत्या थराला घेऊन आला आहे, याचे भान आता सामान्य वाचकांना यायला हवे. सरकारी अनुदानातून चालणाऱ्या या वाचनालयात आता ‘सब घोडे बारा टक्के’ अशी स्थिती आहे. कुणालाही चणे खावू घातले तरी ते लाथा झोडणारच आहेत इतकी अप्रतिष्ठा त्यांची झालेली आहे. आता बऱ्या बोलाने आपणहून या लोकांनी वाचनालयाला मुक्त करावे आणि सरकारनेही हस्तक्षेप करत चांगल्या प्रशासकाच्या हाती कारभार सोपवावा, हीच सार्वत्रिक भावना आहे आणि तेच अंतिम सत्य आहे.