राजकीय पक्षांकडून स्थानिक प्रश्नांना बगल

निवडणूक : नोटाबंदी, शेतमालाचे भाव याभोवती फिरतोय प्रचार

नाशिक : महापालिका निवडणुकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांतही विरोधकांकडून नोटाबंदी, शेतमालाचे भाव, अडत या मुद्द्यांवर भर दिला जात आहे. या मुद्द्यांमुळे सत्ताधारी भाजपाची अडचण होत असली तरी नोटाबंदीचे समर्थक करण्याबरोबरच अच्छे दिनचे स्वप्न दाखविले जात आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाशी निगडित मुद्द्यांमुळे स्थानिक रस्ते, वीज, पाणी योजना या स्थानिक प्रश्नांना मात्र सर्वच पक्षांकडून बगल दिली जात आहे. ‘एकच ध्यास भागाचा विकास’ अशी प्रचारपत्रके मतदारांच्या हाती दिली जात असली तरी त्यात विकासाचा कुठलाही अजेंडा दिसत नसल्याने सर्वसामान्य मतदारही संभ्रमित झाले आहेत.  जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी मतदान होत असून, निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे. गावोगावी प्रचारसभा, चौक सभांचे फड रंगू लागले आहेत. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांबरोबरच जिल्हास्तरीय आणि स्टार प्रचारकांच्या सभांना वेग येऊ लागला आहे. विरोधकांच्या प्रचारसभांमध्ये नोटाबंदी आणि शेतमालाच्या पडलेल्या भावावरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली जात आहे. नोटाबंदीचा शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसल्याचे सांगितले जात असताना संबंधित गट व गणांतील स्थानिक मुद्द्यांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक ठिकाणी सिंचन, अपूर्ण नळपाणीपुरवठा योजना, वीज, रस्ते, पाझर तलाव आदि समस्या कायम आहेत. या समस्या आपण कशा सोडविणार, याविषयी कुणीही बोलण्यास तयार नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. भागाचा विकास म्हणजे नेमका कोणता आणि कसा याचा कोणताही अजेंडा उमेदवारांकडे दिसून येत नाही.  कसमादे भागातील बागलाण तालुक्यात हरणबारी उजवा कालवा व केळझर चारी क्र. ८ हे प्रकल्प प्रलंबित आहेत, तर देवळा तालुक्यातील पूर्व भागातील काही भागात झाडी-एरंडगाव कालव्याचा प्रश्न काहीअंशी चर्चेत आहे. मागील वर्षी कळवण तालुक्यात चणकापूर आणि पूनंद धरणांमध्ये पाणी असूनही ते स्थानिकांना दिले नसल्याच्या मुद्द्याला स्पर्श केला जात असला तरी येथे नोटाबंदी, कांदा भाव, भाजीपाला, अडत या मुद्द्यांवर अधिक भर दिला जात आहे.  आदिवासी भागातील तालुक्यांमध्ये माकपाने वन जमिनींचा प्रश्न प्रचाराचा मुद्दा केला असला तर नळपाणीपुरवठा योजना, बारगळलेल्या किंवा अपूर्ण  योजनांच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सुरगाणा भागात सिंचन, स्थलांतर हे मुद्दे चर्चिले जात  असले तरी त्याला म्हणावी तितकी धार नाही.  जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रचाराची दिशा पाहिली तर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विषयांवर विरोधकांकडून टीका आणि सत्ताधाऱ्यांकडून अच्छे दिनचे समर्थन या भोवती फिरत असून, पाणी योजना, रस्ते, वीज या मूलभूत समस्या बाजूला पडल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)