नाशिक : उत्सव काळात सीमेंट कॉँक्रीट अथवा डांबरी रस्त्यावर मंडप उभारण्यासाठी आता कुणालाही खड्डे खोदता येणार नाहीत. रस्त्यावर खड्डे खोदल्याचे आढळून आल्यास प्रतिखड्डा ५० हजार रुपये दंडाची तयारी संबंधित मंडळाला ठेवावी लागणार आहे. रस्त्यांत कुठेही मंडप उभे करणाऱ्या मंडळांना उच्च न्यायालयाने चाप लावल्यानंतर न्यायालयाच्याच निर्देशानुसार नाशिक महापालिकेनेही त्याबाबत नियमावली व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. सदर नियमावली येत्या सोमवारी (दि.१७) होणाऱ्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली आहे. सार्वजनिक उत्सवांप्रसंगी बहुतांशी मंडळांकडून रस्त्यांवर मंडप उभारले जात असल्याने वाहतुकीला अडथळा उत्पन्न होत असतो. उच्च न्यायालयात याबाबत डॉ. महेश बेडेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, नाशिक महापालिकेनेही एक नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीनुसार कोणत्याही परिस्थितीत आठ फूट व त्यापेक्षा कमी असलेल्या रस्त्याच्या जागेत मंडप उभारणीकरिता परवानगी दिली जाणार नाही. प्रामुख्याने मंडप उभारणी करताना रस्त्यांवर खड्डे खोदले जातात. मात्र, सदर खड्डे भरण्यासाठी महापालिकेला कोट्यवधी रुपये खर्च करावा लागतो. त्यातही सदर खड्डे भरले जातच नाहीत. तेथे केवळ पॅचवर्क केले जाते. त्यामुळे रस्त्यांचे आयुष्य कमी होत असते. महापालिकेमार्फत रस्त्यांवर खड्डे खोदण्यास पूर्णपणे मनाई केली जाणार असून, आयोजकांकडून खड्डे खोदण्याची पुन्हा हिंमत होऊ नये यासाठी संबंधितास मोठ्या रकमेचा दंड आकारण्याचे नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. रस्त्यांवर खड्डे आढळून आल्यास १ बाय १ फूट किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराच्या असलेल्या खड्ड्यासाठी प्रतिखड्डा ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. मंडळ किंवा आयोजकांकडून मंडप उभारणीपूर्वीच परवानगी देताना दंडाबाबतही शपथपत्र भरून घेतले जाणार आहे. जो कुणी अर्जदार असेल त्याच्याकडून दंडाची हमी घेताना दंड न भरल्यास त्याच्याकडून जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे दंड वसुली करण्यात येणार आहे.
प्रतिखड्डा दंड ५० हजार रुपये
By admin | Updated: August 11, 2015 23:40 IST