मालेगाव : सध्या भारतात अस्तित्वात असलेल्या फौजदारी कायद्यातील अनेक तरतुदी या भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांशी सुसंगत नाहीत. याची झळ सर्वसामान्य व गरीब आरोपींना बसून कायदेशीर व मूलभूत अधिकार असूनही तुरुंगात खितपत पडावे लागते. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेनुसार फौजदारी कायद्यामध्ये बदल करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ विधी विभागाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. एस. ए. टी. सब्झवारी यांनी केले. मालेगाव येथील इस्कर लायब्ररी येथे रविवारी ग्रामशक्ती संघटनेमार्फत झालेल्या कायदेविषयक परिसंवादात सब्झवारी बोलत होते.कार्यक्रमाचे उद्घाटन महापौर हाजी मो. इब्राहिम व अ‍ॅड. एल. के. निकम यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमात एस. एस. देवरे, सुनील राकावत, गिरीश पवार आदिंनी मार्गदर्शन केले. ए. आय. वासीफ यांचे भाषण झाले. प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर देवरे यांनी केले. आभार कालिदास तिसगे यांनी मानले. सदर कार्यक्रमात प्रमुख पाहुण्यांबरोबर विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या वकिलांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमास एम. जी. गिते, आर. के. बच्छाव, बी. एम. ठाकरे, हिदायतुल्ला, यशवंत मानकर, निहाल अन्सारी, विधी कॉलेजचे अहिवाळे, डॉ. शफीक अन्सारी, श्रीमती एल. व्ही. बिरारी, गाडगे, केतन सोनार, संघटनेचे पदाधिकारी राजेंद्र शेवाळे, शशांक निकम, सी. उबाळे यांच्यासह बहुसंख्य वकील व विद्यार्थी उपस्थित होते. यावेळी गोकुळ निकम, सिद्धार्थ उशिरे, अलीम शेख, सुरेश पानपाटील, बापू अमृतकर, राजेंद्र वाघ, शशिकांत पवार, अभिषेक सोनवणे, सोनू वाघ, नीलेश गरुड, खलील अहमद, गौतम निकम, सलीम शेख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
फौजदारी कायद्यामध्ये बदल करणे गरजेचे : सब्झवारी
By admin | Updated: January 12, 2016 23:06 IST