आधी निरंक, मग लाखोंच्या शेतमाल नुकसानीचे निष्कर्ष

कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचा प्रकार जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात कृषी विभागात घडला आहे. आधी जमिनीने मूल्यांकन कमी दाखवून, तर कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार करताच ते वाढवून देऊन मूल्यांकनात गोंधळ झाल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणाचा एका शेतकºयाने थेट कृषी आयुक्तांपर्यंत पाठपुरावा केल्यानेच या सर्व प्रकरणाचे बिंग फुटले.

गणेश धुरी।लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचा प्रकार जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात कृषी विभागात घडला आहे. आधी जमिनीने मूल्यांकन कमी दाखवून, तर कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार करताच ते वाढवून देऊन मूल्यांकनात गोंधळ झाल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणाचा एका शेतकºयाने थेट कृषी आयुक्तांपर्यंत पाठपुरावा केल्यानेच या सर्व प्रकरणाचे बिंग फुटले. निफाड तालुक्यातील पॉवर ग्रिड कंपनीसाठी शेतकºयांची जमीन अधिग्रहण करताना झालेली लाखोंची अनियमितता आता उघड झाली असून, असे अनेक प्रकार उघड होण्याची शक्यता आहे. सामान्यत: एखाद्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन हा सामान्य शेतकºयांसाठी आपत्तीचा भाग ठरतो. त्याविरोधात ते संघर्षही करतात. सरकारी दबावामुळे अखेर झुकावे लागले आणि ते जमीन देण्यास तयार झालेच तर सरकारी यंत्रणा शेतकºयावरील आपत्तीचे इष्टापत्तीत कसे रूपांतर करतात हे निफाडमधील पॉवरग्रीडच्या भूसंपादन करण्याच्या प्रकारातून उघड होत आहे. सार्वजनिक उपयोगासाठी भूसंपादन करताना काही नियम व निकष सरकारने जाहीर केले आहेत. औरंगाबाद ते बोईसर ट्रान्समिशन लाइनचे काम करण्यासाठी पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया कंपनीसाठी निफाड, चांदवड, दिंडोरी, नाशिक तालुक्यांत भूसंपादन करण्यात आले. निफाड तालुक्यातील काही गावांमध्ये शेतकºयांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले. हे भूसंपादन करताना तत्कालीन कृषी अधिकाºयांनी सरकारी नियम-निकष पायदळी तुडविण्याचा प्रकार नंतर केलेल्या चौकशी अहवालातून समोर आला आहे. शिरवाडे वणी येथील शेतकरी नरेंद्र खंडेराव खैरे यांच्या ०.८८ आर हेक्टर क्षेत्रावरील द्राक्षबागांवर महापारेषणच्या तारा वर्षभर पडून असल्याने त्यांच्या बागा नष्ट झाल्या. त्यातील ४१ आर हेक्टर क्षेत्रावर भविष्यात कधीही फळे येणार नाहीत, असा शेरा तत्कालीन द्राक्ष कृषी संशोधन केंद्राच्या तपासणी पथकाने मारला. साहजिकच खैरे यांचे नुकसान झाले. परंतु कृषी विभागाने मात्र खैरे यांच्या नुकसानीचा आकडा निरंक मांडला. त्यामुळे हताश झालेल्या नरेंद्र खैरे यांनी शेतीचे एक कोटी दोन लाखांचे नुकसान झाल्याचा आरोप मोजणी करणाºया कृषी विभागावर केला. कृषी विभागाने शेतकरी दमदाटी करीत असल्याची तक्रार पोलिसांत दिल्यानंतर पिंपळगाव पोलिसांनी नरेंद्र खैरे यांना पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलाविले. आपले कोट्यवधींचे नुकसान करून आपल्या जीविताचे बरे-वाईट झाल्यास त्याला जबाबदार कृषी व महापारेषण विभागाचे अधिकारी राहतील, असा जबाब पोलिसांत दिल्यानंतर काही तासांतच नरेंद्र खैरे यांचे २ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अपघाती निधन झाले. त्यांच्या शेतीतील फळझाडांच्या मूल्यांकनाला नंतर वेगळेच वळण लागले. सुरुवातीला निरंक म्हणजे कोणतेही नुकसान न झाल्याचा शेरा मारणाºया कृषी अधिकाºयांनी नंतर खैरे यांच्या शेतजमिनीवरील एक हजार १२३ द्राक्ष झाडांपोटी आठ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल तयार केला. या अहवालावरही खैरे कुटुंबीय नाखूश होऊन त्यांनी तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर त्यांनी फेरमोजणीचे आदेश कृषी खात्याला दिले. त्यानंतर याच ११२३ द्राक्ष झाडांचे सुरुवातीला निरंक असलेले नुकसान नंतर आठ लाखांचे व शेवटी कृषिमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर चक्क १७ लाखांचे असल्याची नोंद केली. म्हणजेच एखाद्या सर्वसामान्य शेतकºयाला कोणी वाली नाही, असे समजून कृषी खात्याने त्याच्या शेतीचा भाव कवडीमोल केल्याचे आणि नंतर हे प्रकरण अंगाशी आल्यानंतर मात्र हीच यंत्रणा कशी रंग बदलते याचे हे उदाहरण होय. याच निफाड तालुक्यातील पॉवरग्रीड कंपनीसाठी भूसंपादन करणाºया याच कृषी अधिकाºयांनी मग पालखेड येथील रामदास पुंजा शिंदे यांच्या २४७ अधिक ४२५ अशा एकूण ६७२ झाडांचे मूल्यांकन चक्क ४० लाखांच्या आसपास करून खैरे कुटुंबीयांच्या जखमेवर एकप्रकारे मीठ चोळण्याचाच प्रकार केला. अर्थात बंधू नरेंद्र खैरे यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे संतप्त झालेल्या त्यांच्या दत्तात्रय खैरे या बंधूंनी मग माहितीच्या अधिकारात या कृषी खात्याच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा निर्धार केला. दत्तात्रय खैरे यांनी माहितीच्या अधिकारात केलेल्या पाठपुराव्यात अनेक सत्य उजेडात आले. दत्तात्रय खैरे यांच्याच पाठपुराव्यामुळे चार अधिकाºयांकडे लाखोंची वसुली निघाली. (क्रमश:)