नाशिक : अखेर घंटागाडीच्या निविदा गुरुवारी उघडण्यात आल्या, मात्र नाशिक पूर्व आणि पश्चिम या विभागासाठी काळ्या यादीत टाकलेल्या दोघा ठेकेदारांच्या निविदा न्यूनतम दराच्या प्राप्त झाल्याने त्यांना ठेका द्यायचा किंवा नाही, याबाबत प्रशासन पेचात सापडले आहे. याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय आता आयुक्तांच्या हाती असून, काळ्या यादीतील ठेकेदारांना ठेका दिल्यास त्याचे पडसाद स्थायीवर उमटण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून घंटागाडीच्या ठेक्याचा प्रश्न भिजत पडलेला आहे. अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर घंटागाडीच्या निविदा गुरुवारी उघडण्यात आल्या. त्यात सिडको, नाशिकरोड, सातपूर आणि पंचवटी या विभागाकरिता पुणे येथील जी. टी. पेस्ट कंट्रोल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या निविदा सर्वांत न्यूनतम दराच्या प्राप्त झाल्या आहेत. तर नाशिक पूर्वसाठी सय्यद असिफ अली आणि नाशिक पश्चिम विभागाकरिता वॉटर ग्रेस प्रॉडक्ट्स प्रा. लिमिटेड या काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांच्या न्यूनतम दराच्या निविदा आहेत. कोणत्याही कंपनीला दोनपेक्षा अधिक विभाग घेता येणार नाही, अशी तरतूद निविदा प्रक्रियेत करण्यात आलेली असल्याने जी. टी. पेस्ट कंट्रोल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीबाबत आयुक्त नेमका काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. द्वितीय न्यूनतम निविदाधारकाने अपेक्षित दर न दिल्यास आयुक्त चारही विभागांचा ठेका जी. टी.पेस्ट कंट्रोलकडेच ठेवू शकतात, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. चार विभागाचा ठेक्याचा प्रश्न तूर्तास मिटला असला तरी नाशिक पूर्व आणि पश्चिम विभागात काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांची न्यूनतम दराची निविदा प्राप्त झाल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.
काळ्या यादीतील ठेकेदारांमुळे पेच
By admin | Updated: June 10, 2016 00:21 IST