नगरसेवक निधीला जोरदार आक्षेप घेत कल्लोळ

नगरसेवक निधीला जोरदार आक्षेप घेत कल्लोळ

नाशिक : प्रभागांमध्ये छोटी छोटी कामे होत नसल्याच्या कारणावरून थेट राजीनाम्याची भाषा करणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापालिकेच्या महासभेत विविध विकासकामांसाठी केवळ २० लाख रुपयांच्या नगरसेवक निधीला जोरदार आक्षेप घेत कल्लोळ माजवला. यावेळी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिकेला ७० कोटींची देयकेही देणे कठीण होऊन बसल्याची कबुली देत खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा लेखाजोखाच मांडला. अगोदर उत्पन्नात वाढ, मगच खर्चाचा विचार करण्याची भूमिकाही आयुक्तांनी घेतली. तब्बल सहा तास चाललेल्या चर्चेनंतर महापौर अशोक मुर्तडक यांनी निविदा झालेल्या कामांचे कार्यादेश त्वरित काढतानाच प्रत्येक नगरसेवकासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेच्या महासभेत विषयपत्रिकेचे वाचन होण्यापूर्वीच मनसेचे गटनेते अशोक सातभाई यांनी प्रभागांमध्ये सदस्यांनी सुचविलेली कामे होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांनी देऊ केलेल्या २० लाख रुपयांच्या नगरसेवक निधीला हरकत घेतली. त्यावेळी महापौरांनी याबाबत सर्व गटनेते आणि पदाधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेऊन भूमिका निश्चित करू, असे सांगितले. परंतु सदस्यांची त्यावर समाधान झाले नाही आणि सर्वांनी उभे राहून निधी वाढवून देण्याची मागणी लावून धरली. सभागृहाचा एकूणच नूर पाहता महापौरांनी त्यावर आयुक्तांना खुलासा करण्यास सांगितले. यावेळी आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले, शहरात विकासकामे ठप्प झाल्याची माहिती चुकीची आहे. चालू आर्थिक वर्षात १९० कोटींच्या कामांची बिले निर्गमित झाली आहे. त्यात भांडवली व महसुली कामांचा समावेश आहे. २७५ कोटींच्या कामांची बिले येणे अपेक्षित आहेत. सिंहस्थांतर्गत होणारी सुमारे ७५० कोटींची कामेही नाशिकचीच आहेत. परंतु उत्पन्नापेक्षा जास्त कामांची बिले अदा करता येऊ शकणार नाही. आजच्या घडीला ७० कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. अशावेळी आवश्यक कामांवर भर देण्यासंदर्भात महापौर-उपमहापौरांशी चर्चा करण्यात आली. आयुक्तांनी १०४० कोटींचे अंदाजपत्रक सुचविले होते. त्यात वाढ होऊन महासभेने ते ३०४३ कोटींवर नेले. परंतु मंदीचे वातावरण, एलबीटीत घट यामुळे उत्पन्नात वाढ होऊ शकलेली नाही. एलबीटी ५५० कोटींच्यावर जाणार नाही, अशी स्थिती आहे. शहरातील अनेक मिळकतींचे मूल्यांकनच झालेले नाही. त्यांचे सर्वेक्षण करून ते पालिकेच्या रेकॉर्डवर आणणे गरजेचे आहे. होर्डिंग्जबाबतही तक्रारी आहेत. त्यातीलही गळती शोधता येतील. महापालिका आर्थिक सापळ्यात अडकता कामा नये. त्यामुळे सदस्यांनी उत्पन्नाचा विचार करूनच कामे सुचवावीत, असे आवाहनही आयुक्तांनी केले. सदस्यांच्या फाईलींसंबंधी बोलताना आयुक्त म्हणाले, कोणाच्याही फाईली परत पाठविल्या नाहीत. पदभार स्वीकारला त्यावेळी माझ्यापुढ्यात १८६१ संचिका होत्या. त्यातून ११०५ संचिका मी निर्गमित केल्या आहेत. दोन अतिरिक्त आयुक्त मिळाले, तर कामांची आणखी गती वाढेल, असे सांगत आयुक्तांनी सदस्यांना उत्पन्नवाढीसाठी सूचना करण्याचेही आवाहन केले. मात्र, आयुक्तांनी केलेल्या विवेचनावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. बहाणे सांगू नका, अगोदर प्रभागांमध्ये कामांना प्राधान्य द्या, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. यावेळी सदस्यांनी आपापल्या प्रभागांमध्ये कोणती कामे प्रलंबित आहेत आणि लोकांच्या रोषाला कसे सामोरे जावे लागते याचा उहापोह केला. याचबरोबर सदस्यांनी किमान ५० लाख रुपयांचा निधी देण्याचीही मागणी लावून धरली. अखेरीस महापौरांनी निविदा कामांचे कार्यादेश काढण्याचे आणि प्रत्येक नगरसेवकाला ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. याशिवाय जिल्हा नियोजन समिती आणि दलित वस्ती सुधार निधीसाठीही पाठपुरावा करण्याची सूचना केली.