किरण अग्रवाल
राजकीय घराणेशाहीचा वारसा चालविण्यासाठी यंदा एकापेक्षा अधिक तिकिटे आपल्याच खिशात घालण्याचे प्रकार तर वाढलेले दिसून आलेच, पण पोलीस दप्तरी गुन्हेगार म्हणून नोंद असलेल्यांसाठी प्रचार करण्याची नामुष्कीही प्रामाणिक पक्ष कार्यकर्त्यांवर ओढवली आहे. त्यामुळेच बंडोबांची धग निवडणूक रिंगणात टिकून असल्याचे चित्र आहे. काही अंशी शमलेल्या पण आतून पेटलेल्या वातींची ही धगच सर्वांसाठी चिंतेचे कारण बनून राहिली तर आश्चर्य वाटून घेता येऊ नये.
वारसदारी ही तशी सर्वच क्षेत्रातील सर्वमान्य बाब ठरली असल्याने राजकारण त्याला अपवाद ठरू नये हे खरेच, परंतु कार्यकर्त्याला डावलून व त्याच्या पक्षकार्याकडे दुर्लक्ष करून जेव्हा केवळ नात्यागोत्यातून उमेदवार लादले जातात, तेव्हा अन्यायग्रस्तांचा संताप उफाळून आल्याखेरीज राहत नाही. पक्ष कमजोर होऊन व्यक्ती मजबूत होण्याची प्रक्रिया यातूनच घडून येते, शिवाय वारसदारी रेटण्यासोबतच गुंड-पुंडांना उमेदवाऱ्या बहाल करून त्यांच्या दिमतीला पक्ष व कार्यकर्ते जुंपले जातात तेव्हा त्यातूनही संतापात भर पडणे स्वाभाविक ठरते. यंदा या दोन्ही बाबी मोठ्या प्रमाणावर घडून आल्या असून, कोणताही राजकीय पक्ष त्यासाठी अपवाद ठरू शकलेला नाही.नाशिक महापालिका निवडणुकीतील अर्ज माघारीची प्रक्रिया उलटून प्रत्यक्ष प्रचाराला प्रारंभ झाला असला तरी सर्वच पक्षांना सामोरे जावे लागलेल्या बंडखोरीचे कवित्व संपू शकलेले नाही. भाजपाच्या ‘ध्येयनामा’चे प्रकाशनप्रसंगी पालकमंत्र्यांसमोर काही जणांनी जो आक्रोश केला किंवा शिवसेनेने उमेदवारी नाकारली म्हणून एकलहरेवासीयांनी गावबंद ठेवून संताप व्यक्त केला व काँग्रेसमधील ‘झळग्रस्तां’नी तर निवडणूक प्रचार बाजूला ठेवत पुन्हा शहराध्यक्ष हटावची जी मोहीम हाती घेतली, ते व यासारख्या अन्यही अनेक घटना पाहता ही बंडाळी सहजासहजी शमणारी नसल्याचेच स्पष्ट व्हावे. महापालिकेप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतही तोच अनुभव येत असून, माघारीला अवघा एक दिवस शिल्लक असला तरी त्यासाठी बंडखोरांचे मन वळविणे किंवा त्यांना राजी करणे किती जिकिरीचे आहे, याचा प्रत्यय पक्षनेते घेत आहेत. यात कदाचित आज वेळ मारून नेताना नाही ती आश्वासने दिली गेली असतील वा जिल्हा परिषदेसाठी दिली जातीलही, परंतु ती पूर्ण करणे जेव्हा अशक्य ठरेल तेव्हा कार्यकर्ताच नव्हे तर, त्यातून पक्षाचे खिळखिळे होणेही क्रमप्राप्तच ठरेल. दुर्दैवाने सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना या स्थितीला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे, आणि केवळ तितकेच नव्हे, आज नाईलाज म्हणून माघार घेतली गेली असली तरी या संबंधितांच्या मनातील अस्वस्थता अगर आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना त्यांना स्वस्थ बसू देईल का, याची चिंता या पक्षांना व रिंगणातील उमेदवारांना लागून राहणेही अस्वाभाविक ठरू नये.मुळात, सर्वपक्षीय नाराजी वा बंडाळीचा हा वणवा ऐनवेळी आयातांना तिकिटे दिल्याने व पक्ष नेत्यांची वारसदारी पुढे केली गेल्याने तर पेटलाच, परंतु त्यातही ‘कळस’ गाठण्याचे प्रकार काही पक्षांतील नेत्यांकडून झाल्याने ते प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या जिव्हारी लागले. कारण निवडून येण्याच्या सक्षमतेची चर्चा घडवित एकापेक्षा अधिक तिकिटे आपल्याच घरात वाटून घेतली गेल्याचेही यंदा मोठ्या प्रमाणात दिसून आले. नाशिक महापालिका असो की जिल्हा परिषद, यासाठीच्या उमेदवारीत कोणत्याही पक्षाचा वरिष्ठ नेता असा आढळू नये की ज्याने तळे राखताना पाणी चाखण्याचा प्रयत्न केला नसेल. नाशिक महापालिकेसाठी ‘आघाडी’ची बिघाडी होऊ नये म्हणून राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी आपल्या मातोश्रींना माघार घेण्यास भाग पाडल्यासारखे अपवाद वगळता साऱ्यांनीच अगोदर आपापल्या आप्तेष्टांचे तिकीट खिशात घातले व नंतर समर्थक, कार्यकर्त्यांसाठी प्रयत्न केलेत. यात एकेका तिकिटावर समाधान मानणाऱ्यांचेही सोडा, पण कळस म्हणजे महापालिकेसाठी नाशकात शिवसेनेचे बबनराव घोलप यांनी आपल्या दोन्ही कन्या, सुधाकर बडगुजर यांनी स्वत:सह पत्नी, भाजपात दिनकर पाटील यांनीही स्वत:सह पुत्राला पक्षातर्फे उमेदवारी मिळविली. जिल्हा परिषदेकरिता भाजपाचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी पत्नीसह पुत्र, काँग्रेसच्या आमदार निर्मला गावित यांनी पुत्र व पुत्री यांच्यासाठी, तर राष्ट्रवादीत अे. टी. पवार यांच्या कुटुंबात तीन-तीन तिकिटे मिळविली वा दिली गेलीत. हे असे सारेच तूप आपल्याच पोळीवर ओढून घेण्याच्या वाढत्या प्रकारांमुळेच बंडोबांचे पीक अमाप आले. प्रामाणिकपणे पक्षकार्य करीत नेत्यांच्या मागे उभे राहिलेल्या कार्यकर्त्यांनी आयुष्यभर सतरंज्याच उचलत राहायच्या का, असा प्रश्नही त्यामुळेच प्रकर्षाने पुन्हा पुढे आला. कार्यकर्त्यांना संधी न देता कुटुंबीयांनाच पुढे करणाऱ्या नेत्यांच्या विरोधात काही ठिकाणी सर्वपक्षीय आघाड्या करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत, तेही त्यामुळेच.महत्त्वाचे म्हणजे, ‘घराणेशाही’ला सामोरे जावे लागत असतानाच यंदा गुंड-पुंडांच्या विजयासाठी त्यांच्या मांडीला माडी लावून बसण्याची किंवा त्यांच्यासमवेत प्रभागात फिरण्याची वेळ ओढवल्यानेही निष्ठावंतांतील खदखद वाढली आहे. अर्थात त्याचे प्रमाण भाजपात अधिक आहे, कारण आजवर या पक्षाचेच लोक नाक वर करून या संदर्भात बोलत आले आहेत. पण प्रवाहपतितपणा असा की, भाजपादेखील मागे राहू शकलेली नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची पोलीस प्रशासनाने जी यादी घोषित केली आहे, त्यात सर्वाधिक असे उमेदवार शिवसेना-भाजपाच्या पदरी असल्याचे दिसून येते. यातील विशेषत्वाने नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे, मतदारांचा सर्व्हे करून भाजपात उमेदवारी वाटपप्रक्रिया राबविली गेल्याचेही सांगितले जाते, तेव्हा गुन्हेगारांना आमच्या प्रतिनिधित्वाची संधी द्या, असे सांगणारा कोणत्या मतदारांचा हा सर्व्हे केला गेला असेल; हेच कोडे आहे. ‘पळा, पळा; कोण पुढे’च्या नादात मैदाने मारण्यासाठी हे स्खलन घडून आले आहे खरे, पण ते प्रमाणिक पक्ष कार्यकर्त्यांना अस्वस्थ करून जाणारे आहे. प्रचाराला तसा कमी अवधी असल्याने मतदारांच्या दारात हजेरी लावणे अपेक्षित असताना गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या सर्व उमेदवारांना पोलीस ठाण्यात हजेरी अनिवार्य केली गेली आहे, हेच यासंदर्भात अधिक बोलके ठरावे. या एकूणच सर्व कारणांमुळे महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक रणांगणातील बंडोबांची धग शमताना दिसत नाही.