नाशिक : महापालिकेत सन २०१२ ते १७ या पाचव्या पंचवार्षिक काळात झालेल्या महासभांच्या कामकाजात सुमारे ६५ टक्के नगरसेवकांनी सहभाग नोंदविला, तर ३५ टक्के नगरसेवकांनी एकदाही तोंड उघडले नाही. त्यामुळे मौनी नगरसेवक म्हणूनच त्यांची ओळख राहिली. सुमारे २५ टक्के नगरसेवकांनीच आजवर सभागृहाचे कामकाज चालविल्याचे दिसून आले. पाच वर्षांच्या काळात सभागृहाने मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा प्रकल्प, स्मार्ट सिटी योजना, खतप्रकल्पाचे खासगीकरण, नवीन घंटागाड्यांचा ठेका यांसह सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध विकासकामांना मंजुरी देत शहराच्या विकासात भर घातली. फेबु्रवारीत महापालिकेची सहावी पंचवार्षिक निवडणूक होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पाचव्या पंचवार्षिक काळात झालेल्या कामांची मांडणी सत्ताधाऱ्यांकडून केली जाईल तर न झालेल्या व फसलेल्या कामांचा पंचनामा विरोधकांकडून केला जाईल. याशिवाय, मावळत्या पाचव्या पंचवार्षिक काळात झालेल्या महासभांमध्ये नगरसेवकांच्या कामगिरीचाही गाजावाजा प्रचारात सर्वच पक्षांकडून आणि विद्यमान नगरसेवकांकडून केला जाईल. मात्र, पाच वर्षांचा सभागृहाच्या कामकाजाचा धांडोळा घेतला, तर सुमारे ६५ टक्के नगरसेवकांनी सभागृहात विविध प्रश्नांवर झालेल्या चर्चेत सहभाग नोंदविला आहे, तर सुमारे ३५ टक्के नगरसेवकांना पाच वर्षांत एकदाही सभागृहात तोंड उघडले नाही.एसपीव्हीला विरोध करणारे पहिले सभागृहकेंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात ९८ शहरांच्या यादीत नाशिकची निवड झाली. त्यावेळी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी नाशिक महापालिकेने प्रस्ताव पाठविण्याची वेळ आली. सदरचा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीसाठी आला असता अभ्यासू नगरसेवक म्हणून ओळख असलेल्या उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी एसपीव्ही अर्थात कंपनीकरणाचा मुद्दा उचलून धरला आणि त्याला विरोध दर्शविला. पुढे नाशिकनंतर एसपीव्हीला पुणे, मुंबई, नवी मुंबई या शहरांनीही विरोध दर्शविला. परिणामी, नंतर केंद्र सरकारला एसपीव्ही स्थापन करताना त्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल करणे भाग पडले.लक्षवेधी आंदोलनेपाच वर्षांच्या काळात काही लक्षवेधी आंदोलनेही या सभागृहात झाली. त्यात प्रामुख्याने, आधी कॉँग्रेसचे नंतर भाजपाचे नगरसेवक बनलेले दिनकर पाटील व लता पाटील या दाम्पत्याने विविध मागण्यांसाठी सभागृहातच सहा दिवस केलेले ठिय्या आंदोलन चर्चेत राहिले तर भाजपाचे प्रा. कुणाल वाघ यांनी डासांचा वाढता उपद्रव लक्षात घेता मच्छरदाणीसह केलेले आंदोलनही लक्षवेधी ठरले. पाणीप्रश्नावरून काळे वस्त्र परिधान करत सेना-मनसेच्या नगरसेवकांनी निषेध नोंदविला, तर राष्ट्रवादीनेही डोक्याला काळ्या पट्ट्या बांधत निदर्शने केली.विकासकामातही मागेमौनी नगरसेवकांना प्रशासकीय स्तरावर त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणेही जमले नाही. परिणामी, त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांबाबत त्यांचा क्रमांक मागेच राहिला. त्यातही काही महिला नगरसेवकांनी तर सभागृहात केवळ उपस्थिती दर्शविली आहे. सभागृहात विषय अथवा प्रस्ताव कुठलाही असो, त्यासाठी झालेल्या चर्चेत सुमारे २५ टक्के नगरसेवकांनी कायम सहभाग नोंदवत आपले अस्तित्व दाखवून दिले. पाच वर्षांच्या काळात सभागृहाने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासह काही महत्त्वपूर्ण प्रकल्प मार्गी लावले आहेत.
३५ टक्के नगरसेवक मौनी
By admin | Updated: January 17, 2017 00:53 IST