शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मी हळूहळू राजकारणातून निवृत्त होणार..."; शरद पवारांच्या निष्ठावंत नेत्याने केला खुलासा
2
'अंबानगरीची हिरवी ओळख' देशात अमरावती शहराची हवा 'या' कारणांमुळे ठरली शुद्ध !
3
मुंबई, पुणेच नाही...! छोट्या शहरांतही विवाहबाह्य संबंध वाढू लागले, ही पाच कारणे हादरवून टाकतील...
4
“नाशिकने आम्हाला नाकारले ते चांगले केले, पण...”; मनसे नेते बाळा नांदगावकर नेमके काय म्हणाले?
5
BEL-बजाज फायनान्ससह 'या' शेअर्समध्ये तेजी! पण, टाटांच्या कंपनीचा स्टॉक आपटला, कुठे किती वाढ?
6
मोठी बातमी! 'ती' खुर्ची कुणासाठी राखीव? राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर; जाणून घ्या...
7
सिंह दरबार जाळून टाकला, आता कुठे बसणार नेपाळच्या नव्या पंतप्रधान? Gen-Z शोधताहेत नवी जागा!
8
बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट...! भारत-पाकिस्तान सामन्याकडे चाहत्यांची पाठ; तिकीटे खपेनात...
9
२४-२२ कॅरेट सोडा, १८ कॅरेट सोन्याला सर्वाधिक मागणी! दागिन्यांसाठी सर्वोत्तम का मानले जाते?
10
नेपाळच्या लष्कर प्रमुखांनी भारतात प्रशिक्षण घेतले, देशाला एकसंघ ठेवण्याची आता त्यांच्यावर जबाबदारी
11
“PM मोदींच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त ७५ ST बसस्थानकावर मोफत वाचनालय सुरू करणार”: सरनाईक
12
पृथ्वीवर ९ दिवस फिरत होत्या अज्ञात लहरी...; ग्रीनलँडची २०२३ ची ती घटना अन्...
13
भारतात पारडे पालटले! इन्स्टाने रील्समध्ये युट्यूबला मागे टाकले; मेटाने काय ट्रेडिंग असते ते जाहीर केले
14
२१ लाख लोक रस्त्यावर, आतापर्यंत ९०० जणांचा मृत्यू! पाकिस्तानात पुराचं थैमान 
15
वेफर्स अन् भुजिया बनवणारी कंपनीत हिस्सेदारीसाठी चुरस; पेप्सिको, आयटीसीसह अनेक कंपन्या शर्यतीत
16
शेअर बाजारातील नुकसानीपासून वाचण्याचा सॉलिड फंडा, नितीन कामथ यांनी सांगितली भन्नाट ट्रिक
17
"भविष्यात मुख्यमंत्री होण्याची माझ्याकडे ऑफर", असं कोण म्हणालं? वाचा
18
पितृपक्ष २०२५: ५ रुपयांत मिळणाऱ्या ५ वस्तू पितरांना अर्पण करा; पूर्वज आयुष्यभर आशीर्वाद देतील
19
"ही तर फक्त सुरूवात..." नाशिकमध्ये उद्धवसेना-मनसे संयुक्त जनआक्रोश मोर्चा; भाजपाला दिलं आव्हान
20
'भारताच्या वाढीमुळे घाबरले, म्हणून शुल्क लादला', ट्रम्प टॅरिफवर मोहन भागवतांचे सूचक विधान

चेतक फेस्टीवलला राजकीय चष्म्यातून पाहू नका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 6, 2019 13:03 IST

रमाकांत पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : राज्यातच नव्हेतर आता देशात नावारूपाला येणारी सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्ताची यात्रा ...

रमाकांत पाटील ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : राज्यातच नव्हेतर आता देशात नावारूपाला येणारी सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्ताची यात्रा आणि त्यानिमित्ताने भरणाऱ्या घोडे बाजाराचे महत्त्व गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अधिकच वाढले आहे. त्याला कारण म्हणजे राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाने यात्रेचे महत्त्व ओळखून सुरू केलेला ‘चेतक फेस्टीव्हल’. मात्र अवघ्या तीन वर्षात राज्य शासनाने या फेस्टीव्हलला निधी देण्यास नकार दिला आहे. अर्थातच राज्यातील सरकार बदलल्याने त्याचे पडसाद असल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय त्याला तांत्रिक कारणेही देण्यात आली आहे. पण कारणे काहीही असो जिल्ह्यातील सांस्कृतीक क्षेत्र, बेरोजगारांवर मात्र त्याचे परिणाम निश्चित जाणवणार आहे. शिवाय या फेस्टीव्हलच्या निमित्ताने का असेना जिल्ह्याचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासीक वैभवाला उजाळा मिळाला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने या फेस्टीव्हलकडे वेगळ्या अंगाने पाहण्याची गरज आहे.सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्ताच्या यात्रेला आणि त्यानिमित्ताने भरणाºया घोडे बाजाराला साडेतीनशे वर्षांपेक्षा अधिक काळाची परंपरा आहे. अलिकडे या यात्रोत्सवाची चर्चा देशातील विविध भागातही सुरू झाली आहे. देशात भरणाºया घोडे बाजारांमध्ये पाचव्या क्रमांकाचा बाजार म्हणून सारंगखेड्याची ओळख आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून चेतक फेस्टीव्हल सुरू झाला आहे. या फेस्टीव्हलमुळे यात्रेचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर देशाच्या कानाकोपºयात केला जात आहे. केवळ देशातच नव्हे तर विदेशातही त्याचा प्रसार सुरू आहे. परिणामी यात्रेकरूंची व पर्यटकांची संख्या वाढली होती. तापीच्या बॅरेज जवळच यात्रा भरत असल्याने निसर्गाचे सौंदर्यही या परिसराला लाभले आहे. शिवाय जागृत देवस्थान असल्याने भाविकांचेही ते श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे येणाºया यात्रे करूंचेही हे स्थळ आकर्षण आहे. त्याला चेतक फेस्टीव्हलमुळे विविध उपक्रमांची जोड मिळाली असल्याने हे आकर्षण अधिकच वाढले आहे. त्यामुळे घोडे बाजारात येणाºया घोड्यांची संख्या, अश्व शौकीनांची संख्यादेखील वाढली आहे. यात्रेतील व्यवसायातील उलाढालही वाढली आहे. त्यातून अनेकांना रोजगारही उपलब्ध होतो. फेस्टीव्हलमुळे महिनाभर यात्रा सुरू राहत असल्याने त्याचा विविध अंगाने बेरोजगारांना मदत होते. फेस्टीव्हलमध्ये रोज विविध सांस्कृतिक स्पर्धा व उपक्रम होत असल्याने जिल्ह्यातील शेकडो कलाकारांना त्याचे व्यासपीठ उपलब्ध होते. आधीच जिल्ह्यात सांस्कृतिक उपक्रमांची वानवा आहे. तसेच सोयी-सुविधादेखील नसल्याने कलाकारांची भूख मोठी आहे. ही भूक शमविण्यासाठी किमान फेस्टीव्हलचे माध्यम उपलब्ध झाल्याने कलाकारांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे.खरे तर नंदुरबार जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा मोठा आहे. थेट मानव उत्पत्तीचा इतिहास सांगणारी सावळदा संस्कृतीचा उगम येथेच आहे. जगातील संशोधकांना थक्क करणारी सातपुड्यातील चारी सिंचन पद्धत असो की, सातपुडा आणि तापीचा पुरातन इतिहास असो, आदिवासींची वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरा असो की, भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले दक्षीण काशी असो असे किती तरी विषय इतिहासाच्या अभ्यासकांना खुनावतात व लक्ष वेधतात. पण या वैभवशाली इतिहासाचा उकल होण्याऐवजी जिल्ह्याचा मागासलेपणाची चर्चाच सर्वदूर होते. या पार्श्वभूमिवर चेतक फेस्टीव्हलच्या निमित्ताने का असेना, जिल्ह्याचा सांस्कृतिक इतिहास जगाचा पटलावर मांडण्याची संधी मिळाली आहे. पण त्यालाही आता वर्ष-दोन वर्षातच राज्य शासन दुर्लक्षीत करीत असल्याची स्थिती आहे. यावर्षी चेतक फेस्टीव्हलसाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु पर्यटन विभागाने हा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर केला असता संबंधित विभागाने या विषयाची शासनाची मान्यता नसल्याने व सदर करार केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार नसल्याने आणि या प्रकरणी वित्तिय अनियमितता झाली असल्याचे कारणे मांडून प्रस्ताव नाकारला आहे.वास्तविक जर चेतक फेस्टीव्हलला मान्यताच नव्हती तर सलग तीन वर्षे उद्घाटनासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आलेच कसे होते? त्यांनी केवळ फेस्टीव्हलचे उद्घाटनच नव्हे तर जागतिक दर्जाचा अश्व संग्रहालयाचे भूमिपूजनही केले होते. अर्थात भूमिपूजना पलिकडे दुसरेकाही झालेही नाही ही बाब वेगळी. त्यामुळे जर त्याला सर्व तांत्रिक बाबींची मान्यताच नव्हती तर फेस्टीव्हल सुरूच करायला नव्हता. आता सुरू केला आहे तर त्याला बंद करू नका. काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करा. कुणी चुका केल्या असतील तर त्यांच्यावर भले कारवाई करा. पण फेस्टीवल बंद होऊ देऊ नका. कारण आता हा फेस्टीवल जिल्ह्याची ओळख होऊ पाहत आहे. राज्यातील अन्य भागात असे फेस्टीवलसाठी शासन कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खर्च करते. त्यामुळे नंदुरबारसारख्या मागास जिल्ह्याचा सास्कृतिक विकासात भर घालणाºया या फेस्टीवलला देखील नियमात बसवून मान्यता द्यावी व निधीलाही मंजुरी द्यावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.