नगरपंचायत निर्मितीसाठी संसदेने स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी

निवेदनात, अनुसूचित क्षेत्रासाठी राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचित विशेष तरतुदी आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ (य),(ग) नुसार नगर परिषदसंबंधी राज्यघटनेच्या भाग नऊ-(क) मधील अनुच्छेद २४३ (थ) ते अनुच्छेद २४३(य),(ख)मधील तरतुदी पाचव्या अनुसूचित येणाऱ्या अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होत नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रात तयार करण्यात आलेल्या नगरपंचायती, नगरपरिषद कायदेशीर ठरू शकत नाही. गावांची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन राज्यशासनाने अस्तित्वात असलेल्या अनेक ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा दिला. मात्र पेसा क्षेत्रात मोडणाऱ्या १८ नगरपंचायती व चार नगर परिषदेबाबत संसदेने स्वतंत्र कायदा न केल्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग कायम आहे. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपंचायती, नगर परिषदा कायदेशीर ठरू शकत नाही. परिणामी या क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या वाट्याला उपेक्षाच आहेत. नगरपरिषदसंबंधी २००१ साली तयार केलेल्या कायद्याचा मसुदा २० वर्ष होऊनही संसदेने पारित केलेला नाही. तरीही राज्य सरकारने अनुसूचित क्षेत्रात नगरपंचायती गठीत केलेल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेऊन कारभार सुरू केला आहे. संसदेत अनुसूचित क्षेत्रातील नगर परिषद, नगरपंचायतीसाठी स्वतंत्र कायदा करीत नाही तोपर्यंत अनुसूचित क्षेत्रात नगरपंचायत गठित करता येत नाही, अशी नियमावली आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींना २००१ च्या प्रस्तावित नगरपरिषद मसुद्यात अनेक सुविधा, प्रतिनिधित्व आहे ते प्रस्तावित बिल अद्यापपर्यंत संसदेत मंजूर झाले नाही. या गावांना पुन्हा अनुसूचित क्षेत्र गावाचा दर्जा देऊन त्यांना पेसा कक्षेत आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हा प्रवक्ता गणपत पाडवी,सचिव फत्तेसिंग नाईक, मनोज वळवी, महेंद्र पाडवी,संदीप ठाकरे, अरुण पाडवी आदी उपस्थित होते.