शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उज्ज्वल निकम यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार? भाजपा नेते म्हणतात, “काही अशक्य नाही”
2
हिमाचलमधील एका तरुणीनं दोन भावांसोबत का केलं लग्न? जाणून घ्या काय आहे ही 'जोडीदार प्रथा'?
3
"मी रमी खेळतच नव्हतो...!" व्हायरल व्हिडीओवर कोकाटेंचं स्पष्टिकरण, पण स्वतःच मांडल्या दोन थेअरी; एकदा म्हणाले जाहिरात, एकदा म्हणाले...!
4
Madha Crime: चेहरा छिन्नविच्छिन्न, रस्त्यावर रक्ताचे डाग! यात्रेत गेलेल्या १० वर्षांच्या कार्तिकचा कालव्यात सापडला कुजलेला मृतदेह
5
विकृतीचा कळस! लंडनमधील इस्कॉनच्या रेस्टोरंटमध्ये घुसून मुद्दाम खाल्लं चिकन; घाणेरडं कृत्य पाहून लोक संतापले
6
मराठमोळी मृणाल ठाकूर घटस्फोटीत अभिनेत्याच्या प्रेमात? "सीतारामम" चित्रपटात एकत्र केलंं काम
7
चातुर्मासातील पहिली कामिका एकादशी: श्रीविष्णूंचे ‘या’ स्वरुपात करा पूजन; पाहा, सोपा व्रतविधी
8
“शिवसेना-ठाकरे ब्रँड तुमचे राहिलेले नाही, काँग्रेस बरोबर गेलात तेव्हाच संपला”; भाजपाची टीका
9
कुत्रा चावलाच नाही, तरीही अख्ख्या गावाने घेतले रेबीजचे इंजेक्शन, छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रकार
10
DCM एकनाथ शिंदेंचे नाव सुवर्ण अक्षरांनी लिहिणार; शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांची घोषणा
11
MRI मशीनने व्यक्तीला एका झटक्यात गिळले, तडफडून मृत्यू, एक छोटीशी चूक ठरली जीवघेणी  
12
“CM फडणवीसांना टोमणा नाही, मित्र म्हणून सल्ला देतो की...”; नेमकं काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?
13
राज ठाकरे-निशिकांत दुबे वादावर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
14
विरोधकांच्या मागणीला यश; पावसाळी अधिवेशनात 'ऑपरेशन सिंदूर'वर चर्चेस सरकार तयार
15
तुमच्या कराचा पैसा जातोय कुठे? GST मध्ये १५ हजार कोटींचा महाघोटाळा, वाचा काय आहे हे प्रकरण!
16
Beed: प्रेयसीने घरी बोलावलं, तो गेला अन् नातेवाईकांनी पकडले; तीन दिवसांतच तरुणाचा घेतला जीव
17
Shirish Valsangkar: वळसंगकर रुग्णालयासह 'त्या' चारही डॉक्टरांची बँक खाती तपासा, मनीषा मानेचं पोलिसांना पत्र
18
"विमान टेकऑफ होण्यापूर्वी तरुण म्हणाला माझ्या खिशात बॉम्ब"; प्रवाशांना फुटला घाम, प्रचंड गोंधळ
19
'हा' माणूस फक्त कुत्र्यांना फिरवून महिन्याला कमावतोय ४.५ लाख रुपये, बिझनेस आयडिया व्हायरल!
20
पाकिस्तानात लष्करी सराव की पुन्हा सतावतेय भारताकडून एअरस्ट्राइक होण्याची भीती? घेतला मोठा निर्णय 

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना कागदावरच

By admin | Updated: November 19, 2015 03:24 IST

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासनाद्वारे अनेक योजना राबविण्यात येतात. परंतु उदासीन प्रशासन आणि सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या योजना कागदावरच राहतात.

पाच वर्षांत एकाही भटक्याला घरकू ल नाही : मिळालेला निधीही इतरत्र वळविलामंगेश व्यवहारे नागपूरआर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासनाद्वारे अनेक योजना राबविण्यात येतात. परंतु उदासीन प्रशासन आणि सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या योजना कागदावरच राहतात. यातीलच यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत ही सुद्धा एक योजना आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने भटक्या विमुक्त घटकांसाठी सरकारने २०११ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. दरवर्षी बजेटमध्ये योजनेसाठी तरतूदही होत होती. राज्यात १ कोटी २७ लाख लोकसंख्या असतानाही एकाही भटक्याला योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली होती. सतत सहा महिने स्थलांतर करणारे भटके कुटुंब याचे लाभार्थी होते. जे भटके कुटुंब तांड्यामध्ये, पाड्यामध्ये पाल टाकून राहतात, त्यांच्यासाठी गावातच वसाहत स्थापन करून प्रत्येक कुटुंबाला २६९ चौरस फुटाचे घर बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार होत्या. याकरिता राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमध्ये विमुक्त भटक्यांची लोकसंख्या असलेली प्रत्येकी तीन गावांची निवड करून प्रत्येक गावातील २० कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळणार होता. योजनेसाठी २०११-१२ या आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. पहिल्या वर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गावाची निवड करण्यात येणार होती. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावांची निवड योजनेसाठी होणार होती. दरवर्षी राज्यात भटक्यांसाठी ९९ वसाहती तयार होणार होत्या. अडीच एकर जमिनीवर बनविण्यात येणाऱ्या वसाहतीमध्ये २० घरकुलाचा समावेश होता. यात पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते आदी मूलभूत सेवा देण्यात येणार होत्या. तसेच रोजगाराच्या संधी, कम्युनिटी हॉल व पुनर्वसनाच्या योजना राबविण्यात येणार होत्या. परंतु गेल्या पाच वर्षांत ना वसाहत निर्माण झाली, ना भटक्यांना घरकूल मिळाले. योजनेची ही स्थिती भटक्या विमुक्तांसाठी कार्य करणाऱ्या संघर्ष वाहिनीच्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणात उघडकीस आली आहे तरीही दरवर्षी या योजनेसाठी ८ ते १० कोटी रुपये निधीची बजेटमध्ये तरतूद करण्यात येत आहे. राज्यात १ कोटी २७ लाख भटक्या विमुक्तांची लोकसंख्या असतानाही, एकाही कुटुंबाला योजनेचा लाभ झालेला नाही. यासंदर्भात संघर्ष वाहिनीने मागासवर्गीय आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. यावर आयोगाच्या बैठकीत चर्चा होऊन शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी शिफारस आयोगाने सरकारला केली. परंतु आयोगाच्या शिफारशीकडेही लक्ष दिले नाही. २०१४ च्या हिवाळी अधिवेशनात भटक्या विमुक्तांनी मोर्चा काढून सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे घरकुलाची मागणी केली. परंतु निवेदन स्वीकारून मंत्र्यांनी वर्षभरात काहीच केले नाही. (प्रतिनिधी)